चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनरेगा के कामों में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। यहां दो पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर बड़ी अनियमितता के आरोप लगे हैं। मामले की जांच के बाद विभाग ने एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
जानकारी के मुताबिक, कुछ महीने पहले कुठवाड़ी गांव के रहने वाले रमेश कुमार ने मनरेगा समेत अन्य विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद ADM ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी ने जांच के दौरान JE विजय कुमार को भी नोटिस जारी कर उनका पक्ष पूछा था।
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जवाब से संतुष्ट नहीं हुई जांच कमेटी
जांच कमेटी के सामने JE विजय कुमार ने अपना जवाब दिया, लेकिन कमेटी को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर DC ने BDO मैहला को JE के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
मैहला में 42 और धिमला में 25 लाख की गड़बड़ी का आरोप
जांच में आरोप है कि मैहला पंचायत में करीब 42 लाख रुपये और धिमला पंचायत में करीब 25 लाख रुपये की अनियमितता हुई। आरोप यह भी है कि कुछ ऐसे कामों की पेमेंट दिखाई गई, जो मौके पर हुए ही नहीं थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी इस तरह की गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है।
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लेखापाल और GRS को भी नोटिस
JE के बाद अब कनिष्ठ लेखापाल (मनरेगा) और ग्राम रोजगार सेवक (GRS) पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विभाग ने दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोनों पर आरोप है कि बिना काम करवाए पेमेंट किए जाने में उन्होंने कथित तौर पर मदद की। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो विभाग उनकी सेवाएं भी समाप्त कर सकता है।
आउटसोर्स पर था जेई, बाकी कर्मचारी स्कीम बेस्ड
विजय कुमार आउटसोर्स के माध्यम से जेई के पद पर तैनात था। वहीं, कनिष्ठ लेखापाल और ग्राम रोजगार सेवक स्कीम बेस्ड कर्मचारी हैं। विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए साफ किया है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई
खंड विकास अधिकारी (BDO) मैहला बशीर खान ने बताया कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर जेई विजय कुमार की सेवाएं समाप्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि मामले में दो अन्य कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।