HRTC पेंशनरों के सब्र का बांध टूटा, 27 को करने जा रहे कुछ बड़ा; सुक्खू सरकार को दिया अल्टीमेटम

शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अपने वित्तीय अधिकारों और लंबित देनदारियों का इंतजार कर रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बुजुर्ग पेंशनरों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। जिस उम्र में बुजुर्गों को सुकून और सम्मान के साथ जिंदगी बितानी चाहिए, उस उम्र में उन्हें अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ पेंशनरों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है।

 

हाल ही में सरकार की ओर से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने की घोषणा भी पेंशनरों की नाराजगी को शांत नहीं कर पाई है। शुक्रवार को एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों पेंशनरों ने शिमला स्थित निगम मुख्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर सरकार और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पेंशनरों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए 27 नवंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

बुढ़ापे में हक के लिए संघर्ष करने को मजबूर

एचआरटीसी में अपनी जिंदगी के 35 से 40 साल तक सेवाएं देने वाले बुजुर्ग कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा निगम और प्रदेश की जनता की सेवा में लगा दिया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने ही वित्तीय अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पेंशनरों का आरोप है कि सरकार और निगम प्रबंधन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। संशोधित पेंशन का एरियर, महंगाई भत्ते की लंबित किस्तें और अन्य वित्तीय लाभ वर्षों से अटके हुए हैं। उनका कहना है कि केवल घोषणाओं और आश्वासनों से अब काम नहीं चलेगा, जब तक खाते में बकाया राशि नहीं आती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

 

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3 प्रतिशत डीए भी नहीं कर पाया पेंशनरों को संतुष्ट

सरकार की ओर से हाल ही में 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा के बावजूद एचआरटीसी पेंशनरों में असंतोष बरकरार है। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 5 प्रतिशत अतिरिक्त किस्त का लाभ मिल चुका है, लेकिन एचआरटीसी पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया। उनका कहना है कि केवल 3 प्रतिशत डीए की घोषणा कर देने से वर्षों से लंबित वित्तीय देनदारियों का समाधान नहीं हो सकता। पेंशनरों को संशोधित पेंशन का एरियर और अन्य बकाया लाभ भी जल्द जारी किए जाने चाहिए।

27 नवंबर को होगा बड़ा प्रदर्शन

धरना-प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने साफ कर दिया कि अब वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। समिति ने 27 नवंबर को बड़े धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके लिए निगम प्रबंधन को नोटिस और नया मांगपत्र भी सौंपा जा रहा है। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार और प्रबंधन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को लगातार तेज किया जाएगा। समिति ने चेतावनी दी है कि दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर में हर तीन महीने बाद आंदोलन किया जाएगा। यानी पेंशनरों ने सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब उनका संघर्ष किसी एक दिन के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा।

 

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2016 से संशोधित पेंशन का एरियर लंबित

एचआरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी रामप्रसाद ठाकुर ने कहा कि पेंशनर सरकार से कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पेंशन नियमों के तहत मिलने वाले अपने वैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का एरियर अब तक जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों को मिलने वाले अतिरिक्त पेंशन लाभों का एरियर भी हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिला है। पेंशनरों का कहना है कि इन लंबित देनदारियों के कारण बुजुर्गों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

 

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कोर्ट के आदेशों को लागू करने की मांग

पेंशनरों ने न्यायालय के आदेशों को लागू करने में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने 31 अक्टूबर को न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले का हवाला देते हुए लंबित राशि का 6 प्रतिशत ब्याज सहित दो किस्तों में भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई। पेंशनरों का कहना है कि जब न्यायालय की ओर से भी उनके वित्तीय अधिकारों को लेकर आदेश दिए जा चुके हैं, तो फिर उनका भुगतान करने में देरी क्यों की जा रही है? उन्होंने सरकार और निगम प्रबंधन से अदालत के आदेशों को जल्द लागू करने की मांग की है।

अब मंत्रियों और विधायकों का घेराव करने की भी तैयारी

पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार के मंत्रियों और विधायकों का घेराव किया जाएगा। इतना ही नहीं, अपने कानूनी अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने का विकल्प भी अपनाया जाएगा। पेंशनर नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और वर्षों की सेवाओं के बदले मिलने वाले जायज हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

 

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सरकार के लिए बढ़ सकती है मुश्किल

एचआरटीसी पेंशनरों के इस आंदोलन ने सुक्खू सरकार और निगम प्रबंधन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ बुजुर्ग पेंशनर अपनी लंबित देनदारियों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से की गई घोषणाओं के बावजूद उनका असंतोष कम होता नजर नहीं आ रहा है। अब सबकी निगाहें 27 नवंबर को होने वाले बड़े धरना-प्रदर्शन पर टिकी हैं। यदि सरकार ने समय रहते पेंशनरों की मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र हो सकता है। फिलहाल बुजुर्ग पेंशनरों ने साफ कर दिया है कि अब आश्वासन नहीं, उन्हें अपने हक का भुगतान चाहिए।

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