धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन और बेघर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-दो) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया हैए जो पहले 1.85 लाख रुपए थी। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने में आर्थिक सहारा मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू
यह योजना अब हिमाचल प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू की जा चुकी है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। धर्मशाला नगर निगम सहित राज्य के सभी नगर निकायों ने पात्र लाभार्थियों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। योजना के पहले चरण की सूची जून के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
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निर्धनों को मिलेगा अब पक्का घर
कई वर्षों से पक्के घर का सपना संजोए बैठे निर्धन वर्ग के लिए यह योजना वरदान साबित हो सकती है। पहले कम राशि के कारण कई गरीब परिवार अधूरी निर्माण प्रक्रिया में अटके रह जाते थे, लेकिन अब 65,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलने से उनका घर पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
कौन कर सकता है आवेदन
केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं तो जो वर्तमान में बेघर हैं। या उनके पास एक या दो कमरों का कच्चा मकान है। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने वालों के पास शहरी क्षेत्र में अपनी भूमि भी होनी चाहिए। वहीं जिन लोगों ने पहले किसी भी सरकारी योजना के तहत मकान निर्माण के लिए सहायता राशि ली है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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कैसे करें आवेदन प्रक्रिया
धर्मशाला नगर निगम के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार के अनुसार योजना के पहले चरण के तहत प्राप्त आवेदनों की सूची जून के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पात्र लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी.दो का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें अपने संबंधित नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है।
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- नगर निगम की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- अंतिम रूप से पात्र पाए जाने पर चार किस्तों में 2.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
पहले चरण की प्रक्रिया जून में
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-दो) का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर निर्धन शहरी परिवार के पास एक पक्का और सुरक्षित घर हो। इस योजना के तहत न केवल आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर भी प्रदान किया जाता है।