शिमला। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में भी सोशल मीडिया ने सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहद तेज बना दिया है। कोई खबर, फोटो या वीडियो कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। हालांकि, यही तेजी फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के लिए भी रास्ता आसान कर रही है।

फेक न्यूज पर हिमाचल पुलिस सख्त

किसी अपुष्ट जानकारी के तेजी से फैलने पर लोगों के बीच अनावश्यक डर और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी को देखते हुए हिमाचल पुलिस ने आम लोगों से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ जानकारी साझा करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी पोस्ट, खबर, वीडियो या तस्वीर को आगे भेजने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि वह सही है या नहीं।

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खबर का स्रोत देखना सबसे जरूरी

पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर सामने आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को तुरंत सच मानने के बजाय उसके मूल स्रोत की पड़ताल करें। यह देखना चाहिए कि जानकारी किस वेबसाइट, सरकारी विभाग, संस्था या व्यक्ति की ओर से जारी की गई है।

पहले कर ले खबर की पुष्टि

खास तौर पर सरकारी आदेश, मौसम संबंधी चेतावनी, पुलिस की कार्रवाई, प्राकृतिक आपदा, भर्ती प्रक्रिया या किसी अन्य संवेदनशील मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग के आधिकारिक माध्यम से उसकी पुष्टि करनी चाहिए।

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सोशल मीडिया पर हर बात नहीं सही

सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपने परिचितों से मिली जानकारी को बिना जांचे आगे बढ़ा देते हैं। पुलिस ने इस तरह की जल्दबाजी से बचने को कहा है। किसी संदेश को सिर्फ इसलिए प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि उसे किसी जान-पहचान वाले व्यक्ति ने भेजा है या वह पोस्ट बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच चुकी है। कई बार गलत जानकारी भी तेजी से वायरल हो जाती है। महत्वपूर्ण दावों की पुष्टि के लिए अलग-अलग भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी का मिलान करना बेहतर है।

फोटो और वीडियो भी कर सकते हैं भ्रमित

भ्रामक सामग्री केवल लिखित संदेशों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरों को किसी नई घटना से जोड़कर पेश किए जाने के मामले भी सामने आ सकते हैं। इसी तरह किसी पुराने वीडियो को नए घटनाक्रम से जोड़कर प्रसारित किया जा सकता है।

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एडिट वीडियो-फोटो हो रहे वायरल

एडिट किए गए वीडियो, बदले हुए स्क्रीनशॉट और संदर्भ से अलग की गई तस्वीरें भी लोगों को गलत धारणा दे सकती हैं। इसलिए किसी दृश्य सामग्री को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय यह पता लगाना जरूरी है कि वह कब और कहां की है तथा उसे सबसे पहले किस स्रोत ने जारी किया था।

पुलिस ने लोगों को समझाया

पुलिस ने लोगों को यह भी समझाया है कि गलत सूचना से जुड़े हर मामले को स्वतः आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। हालांकि, अगर किसी सूचना को फैलाने की परिस्थितियां कानून में तय प्रावधानों के दायरे में आती हैं और उसके कारण सार्वजनिक शांति, सुरक्षा या लोगों के बीच भय जैसी स्थिति उत्पन्न होती है- तो संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई संभव है।

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DGP ने की अपील

DGP अशोक तिवारी ने भी लोगों से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि किसी संदेश को सिर्फ इस आधार पर आगे न भेजें कि वह किसी परिचित से मिला है या पहले ही बड़ी संख्या में साझा किया जा चुका है।

बिना तथ्य की जांच किए- ना करें शेयर

उन्होंने संदिग्ध सामग्री के मामले में पहले तथ्य-जांच करने और उसके बाद ही जानकारी साझा करने पर जोर दिया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदार उपयोगकर्ता का छोटा-सा सावधानी भरा कदम भी गलत सूचना के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है।

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एक गलत जानकारी पर सकती है भारी

सोशल मीडिया पर किसी खबर या पोस्ट को आगे भेजने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। मगर गलत सूचना का असर लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से पहले उसके स्रोत, तारीख, संदर्भ और विश्वसनीयता की जांच करना जरूरी है। खासकर आपदा, मौसम, कानून-व्यवस्था और सरकारी फैसलों से संबंधित जानकारी के मामले में केवल आधिकारिक माध्यमों पर भरोसा करना लोगों को अफवाह और भ्रम से बचा सकता है।

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