शिमला। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इस बैठक में माननियों को लाभ देने के साथ प्रशासनिक फेरबदल व कुछ जरूरी विषयों पर निर्णय लिया जा सकता है। इस बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के साथ साथ नई भर्तियों को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार हिमाचल के करीब 800 स्कूलों को मर्ज करने जा रही है। इसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में विचार विमर्श किया जा सकता है। वहीं हिमाचल में अगस्त माह में मानसून सत्र होने वाला है। कैबिनेट बैठक में इस मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इसकी तिथि तय करने पर फैसला लिया जा सकता है।

माननियों की माफ होगी 84 लाख से अधिक की आवासीय देनदारियां!

सूत्रों की मानें तो आशंका जताई जा रही है कि माननीयों की आवासीय देनदारियों को मंत्रिमंडल की इस बैठक में माफ करने का निर्णय लिया जा सकता है। 94 हजार करोड़ रुपए कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल सरकार माननियों की 84 लाख से अधिक की आवासीय देनदारियों को माफ करने का तोहफा दे सकती है। यह भी पढ़ें: जयराम ठाकुर दिल्ली से राहत पैकेज नहीं, जांच एजेंसियां लेकर लौटे हिमाचल

प्रशासनिक फेरबदल की भी है संभावना

विधानसभा उपचुनाव सम्पन्न होने के बाद इस कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक फेरबदल की संभावना भी बनी हुई है। इसके तहत आईएएस, एचएएस, आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया जा सकता है। साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से उनके स्थान पर दूसरे अधिकारियों को जिम्मा सौंपा जा सकता है। यह भी पढ़ें: बेरोजगारों को राहत: हिमाचल में निकली भर्ती, 15 हजार मिलेगा शुरूआती वेतन; जानें डिटेल इसके अतिरक्त 12 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

होम स्टे इकाइयों के निर्माण में दी जा सकती है छूट

सरकार होम स्टे के लिए नई नीति लाकर अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना चाहती है। जिसके लिए सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंहए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुरए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य हैं।

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इस उपसमिति की बैठक 11 जुलाई को होनी हैए जिसमें होम स्टे इकाइयों के निर्माण में धारा.118 में रियायत देने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। जिससे इसमें बाहरी निवेशकों के लिए निवेश का रास्ता खुल सके।

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