धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए शिमला जिला के विभाजन का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिमला जिला पहले भी एक था, आज भी एक है और आगे भी एक ही रहना चाहिए। उनके इस बयान से कांग्रेस के भीतर नए जिलों के गठन को लेकर अलग-अलग राय सामने आने लगी हैं।

नए जिले नहीं, प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर

विक्रमादित्य सिंह का सुझाव है कि शिमला जिला को बांटने के बजाय जरूरत के अनुसार नए उपमंडल (सब-डिवीजन) और प्रशासनिक कार्यालय खोले जाने चाहिए। उनका मानना है कि इससे जिले की मौजूदा पहचान बरकरार रखते हुए लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

 

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आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला

मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने नए जिलों के गठन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए आयोग बनाया है। यह आयोग पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, सड़क संपर्क, टोपोग्राफी और प्रशासनिक जरूरतों का आकलन करेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार इस विषय पर कोई निर्णय लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में संबंधित मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की गई है।

धूमल सरकार के कार्यकाल का दिया उदाहरण

विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में एडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती कर प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया था। इससे साबित होता है कि नया जिला बनाए बिना भी लोगों को बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था दी जा सकती है।

 

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20 साल में बदली हैं परिस्थितियां

मंत्री ने कहा कि दो दशक पहले प्रदेश की सड़क और संचार व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। अब कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। ऐसे में नए जिलों की जरूरत तय करते समय मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके मुताबिक, यह फैसला राजनीतिक लाभ के बजाय प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर होना चाहिए।