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November 16, 2026

सुंदर ठाकुर को मंत्री ना बनाने पर इस्तीफे की दी थी चेतावनी, हिमाचल कांग्रेस ने ले लिया बड़ा एक्शन

हिमाचल कांग्रेस संगठन में बगावती सुरों पर दो नेताओं को नोटिस जारी

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himachal Congress

शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात बिछने से पहले ही कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक खींचतान और नाराजगी के स्वर तेज होने लगे हैं। नेताओं की बयानबाजी और सार्वजनिक मंचों पर उठ रहे असंतोष ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐसे बगावती तेवरों पर सख्ती दिखाते हुए अनुशासनहीनता के आरोप में दो पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

 

इसमें एक नेता ऐसा है, जिसने कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद ना देने पर इस्तीफे तक की चेतावनी दे दी थी। पार्टी के इस कदम को चुनाव से पहले संगठन में अनुशासन कायम रखने और असंतुष्ट नेताओं को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

चुनावी तैयारी से पहले कांग्रेस ने दिखाई सख्ती

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेसराम आजाद और जिला बिलासपुर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष निर्मला राजपूत को नोटिस जारी किए हैं। दोनों नेताओं को 10 दिन के भीतर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। संगठन ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी के भीतर असहमति रखने का तरीका संगठनात्मक मर्यादाओं के दायरे में ही होना चाहिए।

 

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सुंदर ठाकुर को मंत्री बनाने की मांग ने बढ़ाई सियासी हलचल

पहला मामला कुल्लू जिले से जुड़ा है, जहां विधायक सुंदर ठाकुर को प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने की मांग ने पार्टी के भीतर विवाद खड़ा कर दिया। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद ने की थी। इसके बाद मीडिया में यह बात भी सामने आई कि यदि सुंदर ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया तो सामूहिक इस्तीफे दिए जा सकते हैं। इस बयान को संगठन के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया और अब इसी घटनाक्रम को लेकर सेसराम आजाद से जवाब मांगा गया है।

सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी से संगठन असहज

कांग्रेस के लिए यह मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर उठी मांग सार्वजनिक रूप से सामने आई और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी ने राजनीतिक चर्चा को और हवा दे दी। चुनाव से पहले पार्टी संगठन किसी भी तरह के ऐसे घटनाक्रम से बचना चाहता है, जिससे अंदरूनी मतभेद सार्वजनिक तौर पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएं। नोटिस के जरिए नेतृत्व ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि किसी पद या राजनीतिक मांग को लेकर संगठन पर दबाव बनाने की रणनीति स्वीकार नहीं की जाएगी।

 

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बिलासपुर में महिला कांग्रेस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई

दूसरा मामला बिलासपुर जिले का है। जिला बिलासपुर महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष निर्मला राजपूत पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में अनुशासनहीनता करने का आरोप है। पार्टी संगठन ने इस मामले को भी गंभीरता से लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखना होगा।

10 दिन में जवाब, फिर तय होगी अगली कार्रवाई

कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा के अनुसार, दोनों पदाधिकारियों से जवाब मांगा गया है और अनुशासन के मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पार्टी ने दोनों नेताओं को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया है। उनके जवाब मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा।

 

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2027 से पहले कांग्रेस के लिए संगठनात्मक एकजुटता की चुनौती

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस के सामने सरकार के कामकाज के साथ संगठन को एकजुट रखने की चुनौती भी है। कुल्लू में मंत्री पद को लेकर उठी मांग और बिलासपुर में बैठक के दौरान हुए विवाद पर कार्रवाई से साफ है कि प्रदेश नेतृत्व सार्वजनिक तौर पर सामने आ रहे असंतोष को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। हालांकि, इन नोटिसों के बाद पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी कितनी शांत होगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व का संदेश साफ है—चुनावी मुकाबले से पहले संगठन में अनुशासन और एकजुटता से समझौता नहीं किया जाएगा।

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