शिमला। हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में प्रदेश की करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लेकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सरकार के इस ऐलान को जहां मिशन 2027 की बड़ी चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं भाजपा ने इस पर सवालों की बौछार कर दी है।
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए पूछा है कि जब विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी दी गई थी, तो अब यह लाभ केवल साढ़े तीन लाख महिलाओं तक ही क्यों सीमित किया जा रहा है? बाकी लाखों महिलाओं का आखिर क्या कसूर है? भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को सीधे जनता के सामने जवाब देने की चुनौती दी है।
चुनाव नजदीक आते ही सरकार को याद आई गारंटी!
शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन करीब चार साल तक इस गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। अब जब अगला विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है तो सरकार को महिलाओं और परिवारों की याद आने लगी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने उस समय 18 से 59 वर्ष की सभी महिलाओं को पहली कैबिनेट में 1500 रुपये देने की बात कही थी। उस घोषणा में ऐसी सीमित पात्रता की शर्तें नहीं थीं, जैसी अब सामने आ रही हैं।
यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार ने 'मिशन 2027' का तैयार किया रण ! खेला वूमेन कार्ड; क्या महिला वोट बैंक बनेगा ट्रंप कार्ड
28 लाख महिलाओं के वादे से साढ़े तीन लाख तक कैसे पहुंची सरकार?
जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर सबसे बड़ा सवाल लाभार्थियों की संख्या को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की करीब 28 लाख महिलाएं हैं। कांग्रेस ने चुनाव के समय सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की गारंटी दी थी, लेकिन अब सरकार केवल करीब 3.50 लाख महिलाओं को ही 1500 रुपये देने जा रही है। ऐसे में बाकी करीब 24.50 लाख महिलाओं को इस योजना से बाहर रखने का आधार क्या है? उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार के लिए बाकी महिलाएं मायने नहीं रखतीं? भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव के समय किए गए वादे और अब लागू की जा रही योजना के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है।
यह भी पढ़ें : अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन में नहीं पहुंचे CM सुक्खू, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताई यह वजह
300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पर भी भाजपा ने घेरा
महिलाओं को 1500 रुपये देने के साथ पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर भी भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन चार साल तक इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय सामान्य परिवारों को दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा पर भी कांग्रेस सरकार ने शर्तें लगा दीं। अब चुनावी माहौल बनने के बीच सीमित परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा दोबारा शुरू करेगी।
यह भी पढ़ें : HRTC पेंशनरों के सब्र का बांध टूटा, 27 को करने जा रहे कुछ बड़ा; सुक्खू सरकार को दिया अल्टीमेटम
18 लाख परिवारों में से कुछ को ही राहत क्यों?
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री की ओर से घोषित 'अपना परिवार, सुखी परिवार' योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में 18 लाख से अधिक परिवार हैं तो सरकार की योजनाओं का लाभ केवल चुनिंदा परिवारों तक ही क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्या बाकी परिवार हिमाचल का हिस्सा नहीं हैं? जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चुनाव के समय किए गए बड़े-बड़े वादों से पीछे हट रही है और अब पात्रता की शर्तें लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है।
630 करोड़ रुपये हर साल कहां से आएंगे?
जयराम ठाकुर ने योजना के वित्तीय प्रावधानों पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, करीब 3.50 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के लिए सरकार को सालाना लगभग 630 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। उन्होंने पूछा कि जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले से चुनौतीपूर्ण है तो सरकार इस योजना के लिए पैसा कहां से जुटाएगी? उन्होंने बजट में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने का आरोप लगाते हुए सामाजिक सुरक्षा और एससी, एसटी तथा ओबीसी कल्याण से जुड़े बजट में कटौती का मुद्दा भी उठाया। जयराम ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार सभी महिलाओं को अपनी गारंटी का लाभ देने में सक्षम नहीं है तो मुख्यमंत्री को प्रदेश की माताओं और बहनों से माफी मांगनी चाहिए।
यह भी पढ़ें : हिमाचल: कोर्ट में बोली पत्नी- मुझे 50 हजार प्रतिमाह गुजारा भत्ता चाहिए, खारिज हुई याचिका; जानें क्यों
पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के नतीजों का भी किया जिक्र
जयराम ठाकुर ने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों में जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। उनके अनुसार, प्रदेश की जनता अब सरकार के कामकाज का हिसाब मांग रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। भाजपा नेता ने कहा कि चार साल तक अधूरी रही गारंटियों का हिसाब अब सरकार को जनता के सामने देना पड़ेगा।
शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी
नेता प्रतिपक्ष ने आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर भी भाजपा की रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सदन में भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्तियों के निजी संचालन, प्रदेश में बढ़ते नशे, कानून व्यवस्था और सड़कों की बदहाली जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से प्रदेश के दौरे करने पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कभी सड़कों पर सफर करके भी प्रदेश की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। भाजपा इन मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाएगी।