शिमला। हिमाचल प्रदेश में रोजगार, शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर आज होने वाली कैबिनेट बैठक में अहम चर्चा हो सकती है। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने, सरकारी स्कूलों को CBSE से जोड़ने और नई उद्योग नीति से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा किए जाने की संभावना है।
बैठक से बेरोजगार युवाओं को उम्मीद
इस बैठक से उन बेरोजगार युवाओं को उम्मीदें हैं- जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में विभिन्न विभागों में 5,000 से अधिक पदों को भरने के प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। हालांकि, इन पदों पर भर्ती को लेकर अंतिम स्थिति कैबिनेट के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
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स्कूलों पर बड़ा फैसला
शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार की योजना पर भी चर्चा संभव है। प्रदेश में पहले से लगभग 150 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जा चुका है। अब 100 और स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ने की तैयारी है।
विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर इन स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है। सरकार का जोर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर है।
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150 स्कूलों में शिक्षक नहीं
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी बैठक में महत्वपूर्ण रह सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 150 स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक तैनात नहीं है। वहीं, 3,315 स्कूलों में केवल एक शिक्षक के सहारे पढ़ाई हो रही है। इससे विद्यार्थियों की शिक्षा और स्कूलों के नियमित संचालन पर असर पड़ने की चिंता बनी हुई है।
हजारों में एक-एक अध्यापक
इसी स्थिति को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों के करीब 4,000 पदों को भरने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार किया जा सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकेगा।
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स्वास्थ्य विभाग में 500 पदों का प्रस्ताव
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भर्ती से जुड़ा प्रस्ताव बैठक में आ सकता है। इसमें 500 सहायक नर्सों के पद भरने पर विचार किए जाने की संभावना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही भर्ती की आगामी प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
नई उद्योग नीति पर भी चर्चा संभव
कैबिनेट में नई उद्योग नीति पर मंथन होने की भी संभावना है। सरकार ऐसी नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिले और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो। इसके माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा सकता है।
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बैठक के फैसलों का इंतजार
फिलहाल बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और किन मामलों में आगे विचार किया जाएगा। रोजगार, शिक्षा और उद्योग से जुड़े संभावित फैसलों के कारण इस बैठक पर युवाओं, शिक्षकों और औद्योगिक क्षेत्र की नजर रहेगी।