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November 18, 2026

'सुक्खू सरकार ने मुश्किलें बढ़ाने में नहीं छोड़ी कोई कसर, चार दशक पीछे धकेला हिमाचल'- जयराम ठाकुर

एक साल में ही बिखरने लगी थी सरकार

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Himachal Pradesh News

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नियम-67 के तहत हुई चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के चार साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया, जिस पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया।

एक साल में ही बिखरने लगी थी सरकार

सदन में चर्चा के दौरान जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में हिमाचल को चार दशक पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश को झकझोरा, तो दूसरी तरफ सरकार की गलत नीतियों ने जनता की मुश्किलें बढ़ाईं।

 

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जयराम ने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार की शुरुआत ही खराब रही और बनने के एक साल के भीतर ही इनके विधायक पार्टी छोड़ गए। लोकसभा की चारों सीटों और पंचायती राज चुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार की विदाई के साफ संकेत दे दिए हैं।

'15 किमी में ही हांफ गईं बसें'

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पेखूबेला सोलर प्रोजेक्ट को इसका बड़ा उदाहरण बताया। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना सही ट्रायल के बसें खरीद लीं। इन्हें 80 रूटों पर चलाने का दावा किया गया था, लेकिन ये बसें 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद ही हांफने लगी हैं।

कंपनी को एक पैसा नहीं दिया, उल्टा 37 करोड़ का लगाया जुर्माना'

जयराम के आरोपों पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने सदन को बताया कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के बदले कंपनी को अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया गया है और इनका ट्रायल चल रहा है।

 

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समय पर बसें न देने के कारण कंपनी पर 37 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। उन्होंने दावा किया कि बसों के लिए 180 किलोमीटर चलने की शर्त थी, जबकि इनका औसत 193 किलोमीटर आ रहा है और तीन बसें तो शिमला से मनाली रूट पर भी चल रही हैं।

मुकेश बोले- दस्तावेज हैं तो सदन में रखें

जयराम ठाकुर ने कृषि विश्वविद्यालय की जमीन, मेडिकल डिवाइस पार्क और कथित बेनामी सौदों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने 'हिमाचल को बिक्री के लिए रख दिया है'। उन्होंने अधिकारियों को दो साल का सेवा विस्तार देने पर भी सवाल उठाए।

 

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इस पर पलटवार करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष 'मिशन रिपीट' की चर्चा से घबराया हुआ है और मुद्दों से भटक रहा है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि अगर विधानसभा और पीटरहॉफ को बेचने के कोई कागज हैं, तो सदन में पेश करें। मुकेश ने याद दिलाया कि 'हिमाचल फॉर सेल' का नारा कांग्रेस ने दिया था, जिसके बाद भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी।

मेडिकल डिवाइस पार्क पर उद्योग मंत्री का जवाब

वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मेडिकल डिवाइस पार्क पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र से मिले 35 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं। अब प्रदेश सरकार खुद अपने दम पर यह पार्क बनाएगी, जिससे करीब एक हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा।

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