शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल यानी 24 मार्च सोमवार को विधानसभा सत्र के बाद कैबिनेट बैठक आयोजित करने जा रही है। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी और उनकी मंजूरी पर निर्णय लिया जाएगा।
संगठित अपराध और नशे के खिलाफ सख्त कानून
बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव संगठित अपराध सिंडिकेट और गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम व नियंत्रण से संबंधित विधेयक का होगा। यह कानून विशेष रूप से उन अपराधियों और गिरोहों पर नकेल कसने के लिए लाया जा रहा है, जो नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं।
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प्रदेश में चिट्टा (हेरोइन) और अन्य मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी को देखते हुए सरकार इस कानून के जरिए सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के गठन की घोषणा कर चुकी है। यह टास्क फोर्स नशीली दवाओं की तस्करी और इनके अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ रणनीतिक अभियान चलाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट बैठक में अन्य विधेयकों और संशोधनों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा सरकार प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति पर भी विचार कर सकती है।
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शिक्षा निदेशालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
सरकार की सख्ती और भविष्य की रणनीति
हिमाचल प्रदेश सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानून और एसटीएफ के गठन से राज्य में नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य विधायी और प्रशासनिक सुधारों पर भी सरकार का फोकस रहेगा।
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बहरहाल, कैबिनेट बैठक के नतीजों पर प्रदेशवासियों की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये फैसले राज्य की कानून व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।