धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकारी आवासों के आवंटन और उनके इस्तेमाल को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। प्रदेश में 22 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं, 38 सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने पुनर्नियुक्ति मिलने के बाद भी पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। यानी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद नई जिम्मेदारी मिलने पर भी पुराने आवास उनके कब्जे में बने हुए हैं।
दो दो सरकारी आवास लेकर बैठे हैं कई अधिकारी कर्मचारी
यह जानकारी विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने विधानसभा में दी है। सूची के अनुसार कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को शिमला के साथ दूसरे जिलों में भी सरकारी आवास आवंटित हैं। इनमें किन्नौर, रिकांगपिओ, बिलासपुर, केलंग, मंडी, धर्मशाला, चंबा और अन्य स्थानों के आवास शामिल हैं। कुछ मामलों में एक ही शहर में दो आवास आवंटित होने की जानकारी भी सामने आई है।
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सेवानिवृत्ति के बाद भी खाली नहीं हुए 38 आवास
इस मामले का दूसरा पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार के जवाब के मुताबिक, 38 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों ने पुनर्नियुक्ति मिलने के बाद भी पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। जिसमें ज्ञान चंद, कमल किशोर, भगवान सिंह, इंद्र सिंह, रमा देवी, पुन्नू राम, जय शर्मा, हंसराज, विजय, अनुराग पराशर, हीरानंद, बलबीर सिंह, अनिल कुमार खाची, पवन कुमार शर्मा, अमिताभ अवस्थी, प्रबोध सक्सेना, सुषमा चौहान, श्याम लाल, दिवान नेगी, गोविंद राम, द्रोप्ति देवी, मीरा चौहान, चंपा चौहान, डा. जय सिंह, निर्मल पंवर, आशा रानी, जितेंद्र, अनिल कुमार, डा. जेसी शर्मा, डा. देवेंद्र, हरदेव सिंह, राजेंद्र पाल, बहादुर सिंह, अजय शर्मा, जैसी राम, वाइएस ठाकुर, प्रेमपाल का नाम शामिल है।
तीन साल में 6,978 सरकारी आवासों का आवंटन
सरकार ने सदन को यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर कुल 6,978 सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इस अवधि में आवास आवंटन समितियों की 1,674 बैठकें आयोजित हुईं। यह आंकड़ा बताता है कि सरकारी आवासों के आवंटन की प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाए गए हैं।
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21 विभागों-बोर्डों के 425 आवासों की हालत खराब
सरकारी आवासों की स्थिति को लेकर भी सरकार ने सदन में जानकारी साझा की। प्रदेश के 21 विभागों, बोर्डों और निगमों के कुल 425 आवासीय भवनों की हालत ठीक नहीं बताई गई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इन भवनों को सामान्य पूल में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
आवास आवंटन और खाली करवाने की व्यवस्था पर उठे सवाल
विधानसभा में सामने आए इन आंकड़ों ने सरकारी आवासों के आवंटन, उनके वास्तविक उपयोग और खाली करवाने की व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक ओर पात्र कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर एक से अधिक आवास आवंटित होने और सेवानिवृत्ति के बाद भी पुराने आवास खाली नहीं होने के मामले सामने आए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन मामलों में आवंटन नियमों के पालन और आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाती है।
