शिमला। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में अब कागजों और रजिस्टरों में रिकॉर्ड रखने का पुराना तरीका बदलने जा रहा है। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद तक होने वाली हर बैठक की कार्रवाई और उसमें लिए गए फैसलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना होगा। इसके लिए सरकार ने पंचायत कार्रवाई प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

ग्राम सभा से जिला परिषद तक सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन

नई व्यवस्था के तहत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकों में होने वाली चर्चा, प्रस्ताव और लिए गए फैसलों को ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके बाद इस रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्रमाणित भी करना होगा। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के तहत यह व्यवस्था लागू की है। इससे पंचायतों की बैठकों में क्या फैसले लिए गए और कौन से प्रस्ताव पास हुए, इसकी जानकारी भविष्य में आसानी से मिल सकेगी।

 

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पंचायत सचिव से लेकर अधिकारियों तक तय की गई जिम्मेदारी

सरकार ने इस व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव बैठक की कार्रवाई ऑनलाइन दर्ज करवाने और उसका डिजिटल प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेंगे। वहीं पंचायत समिति स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद सचिव को यह जिम्मेदारी दी गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को तय समय के भीतर बैठक का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना होगा।

रिकॉर्ड ऑनलाइन डालने के लिए एसओपी का करना होगा पालन

पंचायती राज विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी जारी की है। इसके तहत बैठक की कार्रवाई कैसे दर्ज करनी है, उसे कब तक ऑनलाइन अपलोड करना है और उसका डिजिटल प्रमाणीकरण कैसे करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया तय की गई है। विभाग ने साफ किया है कि सिर्फ बैठक का रिकॉर्ड ऑनलाइन डालना काफी नहीं होगा, बल्कि अधिकारियों को एसओपी में दिए गए सभी नियमों का पालन करना होगा।

 

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अब डिजिटल सिस्टम में सुरक्षित रहेगा पंचायतों का रिकॉर्ड

इस नई व्यवस्था से प्रदेश की पंचायतों में होने वाली बैठकों का रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्रणाली में सुरक्षित रहेगा। इससे पुराने फैसलों, प्रस्तावों और बैठकों की कार्रवाई को जरूरत पड़ने पर आसानी से देखा जा सकेगा। साथ ही पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में भी मदद मिलेगी। 10 नवंबर से लागू इस व्यवस्था के बाद अब संबंधित अधिकारियों को पंचायतों की बैठकों का रिकॉर्ड तय समय में ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा।