शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिसंबर माह के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का लोन लेने का फैसला किया है। इस बाबत प्रदेश सरकार द्वारा सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 17 दिसंबर को लोन के लिए नीलामी करेगा और 18 दिसंबर को यह राशि हिमाचल सरकार के खाते में जमा हो जाएगी।
12 साल की अवधि के लिए लिया जाना है लोन
बताते चलें कि यह लोन 12 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। वित्त सचिव डॉ. अभिषेक जैन द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना में बताया गया कि हिमाचल सरकार ने पहले ही भारत सरकार से प्राप्त 6200 करोड़ रुपये के लोन की लिमिट को पूरा उपयोग किया है और अब जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए लोन लिमिट का आवेदन किया गया है।
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तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ने तत्काल वेतन और पेंशन भुगतान में संतुलन बनाए रखने के लिए 500 करोड़ रुपये का एडवांस लोन लिया है। दिसंबर महीने की सैलरी के लिए सरकार के खजाने में कुछ भी नहीं बचा था। वहीं, पहले ही सरकार द्वारा पूरे साल की लोन की लिमिट को भी खत्म कर चुकी है।
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हिमाचल सरकार को केंद्र से हर वर्ष लगभग 8000 करोड़ रुपये की लोन लिमिट मिलती है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती आने की संभावना है। रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगले साल से आधी हो जाएगी, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है।
