शिमला। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चौकीदारों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। वर्षों से अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और बेहतर रोजगार सुरक्षा की मांग कर रहे चौकीदारों को अब राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद पंचायत चौकीदारों से जुड़े मामलों में सकारात्मक निर्णय लिया गया है।

सरकार से लगातार नीति बनाने की कर रहे थे अपील

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत चौकीदार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने इंटर उपाध्यक्ष पूर्ण चंद की अगुवाई में सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखीं। यूनियन ने मांग की कि 12 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवाएं दे रहे चौकीदारों को दिहाड़ीदार श्रेणी में लाया जाए, जबकि पहले से दिहाड़ीदार के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

 

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लंबे समय से लंबित इस मांग को लेकर चौकीदार लगातार सरकार से नीति बनाने की अपील कर रहे थे।बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने चौकीदारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार की ओर से दिहाड़ीदार पंचायत चौकीदारों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे प्रदेश भर में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को भविष्य में स्थायी रोजगार का लाभ मिल सकता है।

चौकीदारों में जगी नई उम्मीद

वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी 12 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके चौकीदारों को दिहाड़ीदार बनाने के प्रस्ताव को आगामी मंत्रिमंडल बैठक में लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस वर्ग के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

 

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पंचायत चौकीदार लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा, सूचना संप्रेषण और प्रशासनिक कार्यों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। बावजूद इसके, उनकी सेवा शर्तों और भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष था। अब सरकार के इस कदम से चौकीदारों में नई उम्मीद जगी है।

मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री का जताया आभार

यूनियन पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री का आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि सरकार जल्द ही सभी लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लेकर चौकीदारों को स्थायी सुरक्षा प्रदान करेगी। आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, जहां इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

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