चंबा। हिमाचल प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और स्पष्ट सेवा नीति की मांग कर रहे कर्मचारियों को जल्द नई सौगात मिल सकती है।

आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर

CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नई और व्यावहारिक नीति तैयार कर रही है- जिस पर जल्द फैसला लिया जाएगा।

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26 हजार कर्मियों की बदल सकती है किस्मत

प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत 26 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाना है।

 CM सुक्खू जल्द लाएंगे नई नीति

चंबा में अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला-2026 के समापन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में CM ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लंबे समय से स्पष्ट नीति की मांग उठती रही है। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही एक व्यावहारिक एवं न्यायसंगत नीति सामने लाई जाएगी।

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कई विभागों में कार्यरत हैं हजारों कर्मचारी

CM ने बताया कि वर्ष 2016 और 2017 के दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियां की गई थीं। वर्तमान में शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड समेत कई सरकारी संस्थानों में हजारों कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे उनके हित सुरक्षित रह सकें।

हाईकोर्ट में सरकार ने बताया आंकड़ा

इस बीच प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में बताया है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।

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मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई आउटसोर्स भर्तियों और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े नियमित पदों का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा है।

अन्य मुद्दों पर भी बोले मुख्यमंत्री

CM ने यह भी बताया कि प्रदेश के चिकित्सकों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए अलग नीति तैयार करने पर भी सरकार विचार कर रही है। चंबा दौरे के दौरान CM ने 158 करोड़ रुपये की लागत से बने मेडिकल कॉलेज के 200 बिस्तरों वाले नए भवन और शाहपुर-सिहुंता-चंबा सड़क का लोकार्पण किया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार के दौरान युवक की मौत के मामले की जांच के भी आदेश दिए।

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