शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अपने महंगाई भत्ते (DA) और एरियर का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनरों के 15 फीसदी डीए और बकाया एरियर को लेकर राज्य की सुक्खू सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा है। 

हाईकोर्ट ने सरकार की तय की समय सीमा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को इस पूरे मामले पर फैसला लेने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद राज्य के सरकारी महकमे में हलचल तेज हो गई है और कर्मचारियों तथा पेंशनरों में अपने बकाया हक मिलने को लेकर नई उम्मीद जग गई है। 

 

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281 कर्मचारियों ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा

यह पूरा मामला राज्य के करीब 281 सरकारी कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि सरकार की ओर से समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणाएं तो की गईं, लेकिन इसका वास्तविक लाभ और एरियर का भुगतान अब तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है।

शुरुआती सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा था। हालांकि, सरकार की तरफ से तय सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाया।

 

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जुलाई 2023 से अटका है 15% महंगाई भत्ता

कर्मचारियों का कहना है कि जुलाई 2023 से जनवरी 2026 के बीच कई किस्तों में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान हुआ था, जो केवल कागजों तक ही सीमित रहा। लंबित 15% डीए का ब्यौरा इस प्रकार है:

• जुलाई 2023: 4%
• जनवरी 2024: 4%
• जुलाई 2024: 3%
• जनवरी 2025: 2%
• जुलाई 2025: 3%
• जनवरी 2026: 2%

इन सभी किस्तों को मिलाकर कुल 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता और उससे जुड़ा एरियर अभी भी लंबित बताया गया है।

 

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सरकार ने आर्थिक चुनौतियों का दिया हवाला

राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और वित्तीय दायित्वों के चलते लंबित डीए और एरियर का भुगतान समय पर नहीं किया जा सका। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनरों को 45 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि शेष 15 प्रतिशत डीए और उससे संबंधित एरियर का भुगतान अभी बाकी है।

हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ी उम्मीद

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच उम्मीद जगी है कि लंबे समय से अटका यह मामला जल्द किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। यदि याचिकाकर्ता निर्धारित चार सप्ताह के भीतर अपना अभ्यावेदन सौंप देते हैं तो राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। ऐसे में हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद है कि उन्हें लंबे समय से लंबित डीए और एरियर को लेकर जल्द राहत मिल सकती है।

 

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अब सरकार के फैसले पर सबकी नजर

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से डीए और एरियर की मांग कर्मचारियों और पेंशनरों का प्रमुख मुद्दा रही है। हाईकोर्ट के ताजा निर्देशों ने इस मामले को नई गति दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार तय समयसीमा के भीतर क्या फैसला लेती है और कर्मचारियों-पेंशनरों को लंबित डीए तथा एरियर के भुगतान को लेकर क्या राहत मिलती है।

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