शिमला। हिमाचल प्रदेश की आबादी करीब 75 लाख है। दूसरे राज्यों की तुलना में यह संख्या काफी कम है, लेकिन आबादी के लिहाज से इस छोटे राज्य पर भी 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कुल देनदारियां हैं। कर्ज लेना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। जरूरत पड़ने पर लगभग हर राज्य सरकार विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए कर्ज लेती है। लेकिन आर्थिक चिंता तब बढ़ने लगती है, जब राज्य की आमदनी के मुकाबले उसका कर्ज लगातार बढ़ता जाए और कर्ज के ब्याज तथा मूलधन की अदायगी में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने लगे। ऐसी स्थिति में सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और विकास से जुड़े दूसरे कामों के लिए सीमित संसाधन बचते हैं।
राज्य को क़र्ज़ की जरुरत क्यों पड़ती है?
किसी राज्य सरकार को कर्ज की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सरकार की कुल कमाई और उसके कुल खर्च के बीच अंतर आ जाता है। जब सरकार की आमदनी कम और खर्च ज्यादा होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में कमाई के कई स्रोत हैं। जैसे राज्य को मिलने वाला SGST (State Goods and Services Tax) और केंद्र से मिलने वाला IGST ( Integrated Goods and Services Tax) का हिस्सा, पेट्रोल-डीजल पर VAT, शराब पर आबकारी शुल्क, जमीन-मकान की खरीद-बिक्री से आय, सरकारी उपक्रमों और सेवाओं से मिलने वाला राजस्व, केंद्रीय करों में हिस्सा और अनुदान।
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हिमाचल पर क्यों बढ़ रहा वित्तीय बोझ
हिमाचल की आर्थिक स्थिति कुछ मामलों में मैदानी राज्यों से अलग है। हिमाचल में उद्योग और पर्यटन से आय होती है, लेकिन राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार की सीमाएं भी हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर राज्य सरकार को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। यह नियमित खर्च है, जिसे हर महीने पूरा करना होता है। हिमाचल में बादल फटना, बाढ़, भूस्खलन और सड़कें टूटने जैसी घटनाओं से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। हिमाचल को केंद्रीय करों में हिस्सा और अनुदान मिलता है, लेकिन इन संसाधनों की उपलब्धता और जरूरत के बीच अंतर होने पर सरकार को उधारी लेनी पड़ सकती है।
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हिमाचल पर कर्ज़े का कुल कितना बोझ है?
हिमाचल प्रदेश पर आज तक का कुल कर्जा 1,01,241 करोड़ रूपए है ( सरकार पर कितना कुल बकाया कर्ज और अन्य देनदारियां होने का अनुमान है) ये आंकड़ा कोई एक दो साल का नहीं बल्कि अब तक की सभी सरकारों के द्वारा लिया गया कर्ज़े का बकाया बोझ है। अगर हम पिछले 3 पंचवर्षों की सरकारों के क़र्ज़ की बात करे तो वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में वर्ष (2012–17) में हिमाचल पर 44,423 करोड़ की देनदारी बकाया थी। जयराम ठाकुर के कार्यकाल में वर्ष (2017–22) में ये आंकड़ा बढ़कर 73,541 करोड़ हुआ और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में (2022–26 ) क़र्ज़ का अनुमानित आंकड़ा लगभग 1,10,010 करोड़ पहुंच गया।
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7 हज़ार करोड़ का सिर्फ ब्याज भरना पड़ रहा..
राज्य सरकार को कर्ज पर ब्याज कर्ज की रकम, ब्याज दर और कर्ज की अवधि के हिसाब से देना होता है। यह ब्याज हर साल देना पड़ता है, भले ही सरकार ने उस साल नया कर्ज लिया हो या नहीं। हिमाचल प्रदेश को 1 लाख करोड़ के कर्ज़े के बोझ के तले सालाना करीब 7 हज़ार करोड़ का सिर्फ ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है।
कहां से लेती हैं राज्य सरकारें हजारों करोड़ का ऋण?
भारत में राज्य सरकारें मुख्य रूप से बैंकों, वित्तीय संस्थानों और केंद्र सरकार से कर्ज लेती हैं। इसके अलावा वे सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज जारी करके भी बाजार से पैसा जुटाती हैं। राज्य सरकारों के पास जब विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य खर्चों के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं होता, तो वे कर्ज लेती हैं।
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हर हिमाचली पर सवा लाख का कर्ज़ा..
हिमाचल प्रदेश के कुल कर्ज़े को अगर प्रदेश की जनसंख्या से भाग करे तो प्रदेश में 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति करीब 1.45 लाख का सरकारी कर्ज और देनदारी बैठती है। राज्य की अनुमानित आबादी लगभग 75.79 लाख मानें तो इस हिसाब से हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन करीब 1 लाख 45 हजार रुपये का कर्ज बैठता है। यानी चार सदस्यों के परिवार के हिसाब से यह औसत लगभग 5.8 लाख रुपये होता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर नागरिक को व्यक्तिगत रूप से यह रकम चुकानी है, बल्कि यह राज्य की कुल देनदारियों को आबादी से भाग देकर निकाला गया आंकड़ा है।