शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश की सुक्खू सरकार शिक्षा विभाग में 870 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ऐसे में लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। सुक्खू सरकार ने इस भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल सुक्खू सरकार अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों (पीईटी) के 870 पदों पर भर्ती करने जा रही है। लंबे समय से अटकी यह भर्ती अब नए प्रारूप में शुरू होने जा रही है, जिससे युवाओं को बड़ा अवसर मिलने की उम्मीद है।
जॉब ट्रेनी के रूप में होगी भर्ती
सरकार ने साफ किया है कि यह भर्ती जॉब ट्रेनी स्कीम के तहत की जाएगी। यानी चयनित अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति के बजाय प्रारंभिक तौर पर ट्रेनिंग आधार पर रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें हर महीने फिक्स मानदेय दिया जाएगा। इन पदों के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 21,500 रुपये प्रतिमाह तय मानदेय दिया जाएगा। यह राशि निश्चित होगी और शुरुआती अवधि में इसी आधार पर भुगतान किया जाएगा।
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अदालत के फैसले के बाद खुला रास्ता
यह भर्ती उस कानूनी विवाद के बाद संभव हो पाई है, जिसमें पहले जारी आदेशों को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई, जिसके बाद अब इन पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
जिलों को दिए गए त्वरित निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। संबंधित अधिकारियों को तय समय के भीतर आवश्यक आंकड़े भेजने के लिए कहा गया है, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो। इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद कांगड़ा जिले में भरे जाएंगे। इसके अलावा मंडी, शिमला, चंबा और सिरमौर समेत अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में पद उपलब्ध होंगे। इससे पूरे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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आरक्षण नियमों का होगा पालन
भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से तय नियमों और रोस्टर प्रणाली के तहत होगी। सभी आरक्षित वर्गों को इसमें शामिल किया जाएगा और लंबित बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा। सरकार ने छोटे स्कूलों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान भी किए हैं। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हैए वहां पदों की गणना अलग तरीके से की जाएगीए ताकि संतुलन बना रहे।
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खेल गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
इस भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगाए बल्कि सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। लंबे समय से पीईटी की कमी से जूझ रहे स्कूलों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकरए सुक्खू सरकार की यह पहल एक साथ रोजगार और शिक्षाकृदोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
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