शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित एक महत्वपूर्ण फैसले को लागू करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के प्री-प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की देखभाल और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आया के 6202 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
पहले नाइलेट अब इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन
जानकारी के अनुसार, यह जिम्मेदारी अब हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन को सौंपी गई है। निगम की ओर से जिला स्तर पर निजी कंपनियों का चयन पहले ही कर लिया गया है। ये कंपनियां स्थानीय स्तर पर योग्य महिलाओं का चयन करेंगी और स्कूलों में उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करेंगी।
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गौरतलब है कि सरकार ने शुरू में यह भर्ती नाइलेट कंपनी के माध्यम से करवाने का फैसला लिया था। लेकिन अब एजेंसी बदलकर यह जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन को दे दी गई है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता और स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर और अधिक सुनिश्चित होंगे।
बच्चों की देखभाल के लिए विशेष पहल
आया को पार्ट टाइम आधार पर नियुक्त किया जाएगा। उनका काम नर्सरी और केजी कक्षाओं के छोटे बच्चों की देखभाल, साफ-सफाई और आवश्यक जरूरतों का ध्यान रखना होगा। इन्हें प्रतिमाह ₹4,075 मानदेय मिलेगा। इन पदों पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है।
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सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही छोटे बच्चों की सुरक्षा, सुविधा और परवरिश के स्तर में भी सुधार होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा पर दिया जा रहा जोर इस निर्णय से और मजबूत होगा।
प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी
इसके साथ ही, प्रदेश में प्री-प्राइमरी स्कूलों के लिए 6200 प्रशिक्षकों की भर्ती का कार्य भी अंतिम चरण में है। अब तक आए सभी आवेदकों के नाम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। जिला स्तर पर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस सप्ताह के अंत तक चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करने का लक्ष्य है। इसके बाद सरकार से मंजूरी मिलने पर उनकी नियुक्तियां औपचारिक रूप से कर दी जाएंगी।