शिमला। हिमाचल प्रदेश में कल से यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ आम लोगों की जिंदगी में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इस बार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदलेगी, बल्कि लोगों की कमाई, खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों का पूरा हिसाब-किताब भी बदलने वाला है।

कल से हो रहे बड़े बदलाव

सरकार के फैसलों का असर एक तरफ जहां आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर किसानों, पशुपालकों और कर्मचारियों को कुछ मामलों में राहत भी मिलेगी। कल से कई चीजें महंगी हो रही हैं और कई चीजें सस्ती।

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जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नए वित्त वर्ष में सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो सीधे तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम जनता से जुड़े हैं। कुछ फैसले महंगाई बढ़ाने वाले हैं, तो कुछ राहत देने वाले भी साबित होंगे।

एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी

प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों पर लगने वाला एंट्री टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाला सामान महंगा हो सकता है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में व्यापारियों और आम लोगों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। हालांकि, सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि विरोध को देखते हुए इसमें कुछ संशोधन भी किया जा सकता है।ट

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बिजली होगी सस्ती

एक तरफ जहां कई चीजें महंगी होने की आशंका है, वहीं बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी गई है। बिजली की दरों में एक पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। भले ही यह राहत बहुत बड़ी न लगे, लेकिन लंबे समय में इसका असर बिलों पर दिखाई देगा।

वेतन स्थगन का फैसला

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और कुछ अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा छह महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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संपत्ति और सामाजिक योजनाओं में राहत

महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के दायरे में स्टाम्प ड्यूटी को 4 प्रतिशत ही रखा गया है, जिससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

 

वहीं, BPL परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी जारी रहेगी। इसके अलावा शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबल के 1,050 पद भरने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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शराब के दाम बढ़ने के संकेत

नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने इस सेक्टर से लगभग 2900 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कीमतों में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

कर्मचारियों और दिहाड़ीदारों को राहत

सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों को भी वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

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पशुपालकों के लिए खुशखबरी

दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से पशुपालकों को बड़ा फायदा होगा। अब गाय का दूध 51 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा। यह निर्णय खासकर पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आय का मजबूत स्रोत बन सकता है।

किसानों के लिए राहत

सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। गेहूं, मक्का, जौ, हल्दी और अदरक जैसी फसलों के दाम बढ़ाए गए हैं। खास बात यह है कि अदरक के लिए पहली बार MSP तय किया गया है। इससे प्रदेश के करीब दो लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

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राशन में भी राहत

प्रदेश सरकार ने APL परिवारों को राहत देते हुए राशन में मिलने वाले आटे की मात्रा बढ़ा दी है। अब प्रति राशन कार्ड 11 किलो की जगह 12 किलो आटा मिलेगा, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा।

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