शिमला। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना और ठेकेदारों के लंबित भुगतान पर चारों तरफ से घिरी सुक्खू सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ठेकेदारों और हिमकेयर योजना के लंबित बिलों का भुगतान करने की बात कही है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि ठेकेदारों और हिमकेयर योजना के बिलों का भुगतान इसी माह 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा।
ठेकेदारों में जगी उम्मीद
सीएम सुक्खू के इस ऐलान के बाद प्रदेश भर के ठेकेदारों में पैसे मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते रोज शुक्रवार को वित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में सीएम सुक्खू ने विभागों को निर्देश दिए हैं। सीएम सुक्खू ने निर्देशों में कहा है कि ठेकेदारों और हिमकेयर योजना के लंबित बिलों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।
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कई माह से नहीं हुआ है ठेकेदारों के बिलों का भुगतान
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। करीब चार माह से ठेकेदार अपने बिलों के भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के चलते सुक्खू सरकार ठेकेदारों की देनदारियां नहीं दे पा रही थी। बिलों का भुगतान ना होने के चलते लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों ने तो काम भी बंद कर दिए थे।
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ठेकेदारों का 300 करोड़ पेंडिंग
लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बात करें तो उनकी करीब 300 करोड़ के बिलों का भुगतान पेंडिंग है, जिसे सुक्खू सरकार नहीं कर पा रही है। इसी तरह से जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के भी 200 करोड़ से भी अधिक के बिल पेंडिंग हैं। पेमेंट ना मिलने से इन ठेकेदारों ने अब विकास कार्यों को बंद कर दिया था और सुक्खू सरकार से लंबित बिलों के भुगतान की मांग कर रहे थे।
हिमकेयर योजना के तहत 100 करोड़ का भुगतान पेंडिंग
इसी तरह से प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पिछले काफी समय से हिमकेयर योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के बिलों का भी भुगतान नहीं कर पाई है। इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों का लगभग 100 करोड़ से अधिक की देनदारियां पेंडिंग हैं। सीएम सुक्खू ने वित्त विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमकेयर योजना के तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला, पीजीआई चंडीगढ़, टांडा मेडिकल कॉलेज के लंबित बिलों के भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
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सहारा योजना के लाभार्थियों को जारी होगी किस्त
सीएम सुक्खू ने विभाग से सहारा योजना के लाभार्थियों की किस्त जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए थे, जिसके चलते अब प्रदेश की आर्थिक स्थिति पटरी पर लौटने लगी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ठेकेदारों के लंबित बिलों का इसी माह भुगतान कर देगी। वहीं हिमकेयर योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों की राशि भी जारी की जाएगी।
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पीजीआई प्रशासन ने भी दी है चेतावनी
बता दें कि पीजीआई में हिमाचल के मरीजों की कैशलैस सुविधा भी खतरे में पड़ गई है। सुक्खू सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत पीजीआई के14 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि का भुगतान पिछले कई महीनों से नहीं किया है। जिसके चलते पीजीआई प्रशासन ने भी सुक्खू सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो एमओयू रद्द कर कैशलेस उपचार की सुविधा को बंद कर दिया जाएगा।