शिमला। विश्व पर्यावरण दिवस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त पानी की छह लाख स्टील की बोतलें देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक बोतलों के उपयोग को पूरी तरह खत्म करना है और बच्चों को शुरू से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना है।
दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीटरहॉफ शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने संयुक्त रूप से किया था।
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प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य को "प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल - 2030" बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। बच्चों में प्लास्टिक के खतरों के प्रति जागरूकता पैदा करने और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए स्टील बोतलें वितरित की जाएंगी। इससे स्कूलों में प्लास्टिक बोतलों पर निर्भरता घटेगी और समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा।
मोबाइल ऐप करेगा निगरानी
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त निगरानी हो सकेगी। यह ऐप आम जनता को उल्लंघन की जानकारी देने और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई में सक्षम बनाएगा।
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पर्यावरण संरक्षकों को किया सम्मानित
सीएम सुक्खू ने ओक ओवर स्थित सरकारी आवास से एक विशेष साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका मकसद प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जन.जागरूकता फैलाना था। इसके बाद पीटरहॉफ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों को एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड.2025 से सम्मानित किया गया।
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2030 तक देश का पहला प्लास्टिक मुक्त राज्य बनेगा हिमाचल
सीएम सुक्खू ने बताया कि राज्य में हरित जोन की संख्या बढ़ाई जा रही है और महिला मंडलों व युवाओं की भागीदारी से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि यह कोई सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में जन आंदोलन है। हिमाचल के हर नागरिक को इसमें भागीदार बनना होगा। हमारा लक्ष्य है कि हिमाचल वर्ष 2030 तक देश का पहला पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त मॉडल राज्य बने।