शिमला। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करने की घोषणा की।
सदन में CM का बड़ा ऐलान
2 अक्टूबर से लागू होने वाली इस योजना के तहत प्रदेश के दो लाख परिवारों को हर महीने आर्थिक सहायता के साथ बिजली बिल में भी बड़ी राहत मिलेगी। खास बात यह है कि लाभ पाने वाले परिवारों में करीब 90 हजार ऐसे परिवार शामिल हैं, जो कभी BPL सूची में दर्ज नहीं हुए, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
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2 लाख परिवारों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये
योजना के तहत पात्र परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान भी रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे उन परिवारों को सीधा सहारा मिलेगा, जो मौजूदा सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर रह गए थे।
2 अक्टूबर से खाते में आएगी राहत
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों तक मदद पहुंचाना है, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। योजना के लिए करीब दो लाख परिवारों की पहचान की गई है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की है, जो गरीबी का सामना कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश BPL सूची में शामिल नहीं हो सके।
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घरेलू खर्च में आएगी कमी
सरकार के मुताबिक महिलाओं को मिलने वाली 1500 रुपये की मासिक सहायता सीधे परिवार की आर्थिक जरूरतों में मदद करेगी। वहीं 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने से हर महीने आने वाले घरेलू खर्च में भी कमी आएगी।
BPL में नहीं थे, फिर भी गरीब परिवारों को मौका
इस योजना का सबसे अहम पहलू यही है कि गरीबी का आकलन सिर्फ BPL सूची के आधार पर नहीं किया गया है। सरकार ने ऐसे परिवारों को भी चिन्हित किया है, जो BPL सूची से बाहर होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
करीब 90 हजार ऐसे परिवारों को योजना में शामिल किए जाने की बात कही गई है। यानी सरकार का फोकस उन परिवारों तक भी पहुंचने का है, जिन्हें अब तक सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल पाया।
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20 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
योजना के तहत पात्रता से छूट गए परिवारों के लिए आवेदन का आखिरी मौका दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने 21 अगस्त को इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पात्र परिवार 20 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
कई परिवारों को राहत
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित आवेदनों की जांच और अनुशंसा की जाएगी। विभाग को 25 सितंबर तक अंतिम सूची जारी करने का लक्ष्य दिया गया है।
इस बार आय प्रमाण-पत्र को लेकर भी पात्र परिवारों को राहत दी गई है। 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच जारी आय प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे। इससे उन लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनका प्रमाण-पत्र पहले समय पर तैयार नहीं हो पाया था।
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तीन स्तरों पर होगी जांच
सरकार योजना का लाभ सही परिवारों तक पहुंचाने के लिए आवेदनों की तीन स्तरों पर जांच करेगी। सबसे पहले ग्राम स्तर पर आवेदन की पड़ताल होगी। इसके बाद विकास खंड और फिर जिला स्तर पर जांच की जाएगी।
कमजोर परिवारों की हुई पहचान
विभाग पहले ही आठ चरणों में सर्वेक्षण कर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान कर चुका है। इन परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम भी किए गए, ताकि उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति और जरूरतों को समझा जा सके। अब इसी प्रक्रिया के आधार पर पात्र परिवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
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सरकार की योजना, परिवारों के खर्च में राहत
‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना के जरिए सरकार एक साथ दो तरह की राहत देने जा रही है। एक तरफ परिवार की महिला को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली से घरेलू खर्च कम होगा।
300 यूनिट बिजली भी फ्री
अब नजर इस बात पर रहेगी कि 20 सितंबर तक कितने नए आवेदन आते हैं और 25 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम सूची में कितने परिवार शामिल किए जाते हैं। 2 अक्टूबर से योजना लागू होने के बाद लाखों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।