शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आज 14वां दिन है, और सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खासकर स्टूडेंट और टीचर्स के विदेश भ्रमण के मामले में सवाल पूछे जाएंगे, जो बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा उठाया गया है। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे बंदोबस्त, एडीबी द्वारा फंडिंग, आपदा में घर खोने वालों को जमीन उपलब्ध कराने पर भी सवाल उठाए जाएंगे।
प्रश्नकाल में उठेंगे प्रमुख मुद्दे
प्रश्नकाल के दौरान सदन में कई अहम मुद्दे उठने वाले हैं। इनमें प्रमुख सवाल स्टूडेंट और टीचर्स के विदेश भ्रमण से संबंधित होगा, जिसे बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा, राज्य में बंदोबस्त, एडीबी द्वारा फंडिंग और आपदा में घर खोने वाले परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर भी सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों के जवाब के दौरान राज्य सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी।
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भू-राजस्व अधिनियम संशोधन विधेयक प्रस्तुत होगा
प्रश्नकाल के बाद, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। यह विधेयक राज्य में भूमि संबंधी सुधारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस विधेयक के माध्यम से भूमि का वितरण, मालिकाना हक और अन्य भूमि संबंधी मुद्दों पर नए नियम लागू किए जा सकते हैं।
प्राइवेट मेंबर-डे पर चर्चा के लिए लाए जाएंगे अहम प्रस्ताव
आज विधानसभा में प्राइवेट मेंबर-डे भी है, जहां विधायक अपने-अपने मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लाएंगे। इन प्रस्तावों में तीन प्रमुख मुद्दे शामिल हैं:
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नशे के खात्मे के लिए नीति बनाने पर चर्चा
कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा नशे के खात्मे के लिए नीति बनाने पर चर्चा का प्रस्ताव लाया गया है। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी राय देंगे, और यह मुद्दा राज्य में बढ़ते नशे की समस्याओं को लेकर अहम साबित हो सकता है। -
विधवा महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की नीति
बीजेपी विधायक डॉ. जनक राज द्वारा लाया गया संकल्प है, जिसमें विधवा महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए नीति बनाने पर विचार किया जाएगा। यह प्रस्ताव महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। -
ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण
चौपाल के बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा का प्रस्ताव है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए नीति बनाने पर विचार किया जाएगा। यह संकल्प पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करेगा।
सदन के बाहर बीजेपी का धरना
विधानसभा के भीतर जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, वहीं सदन के बाहर बीजेपी द्वारा धरना भी दिया जाएगा। यह धरना राज्य सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ हो सकता है, और यह विधानसभा में चल रही चर्चा को प्रभावित कर सकता है।
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