शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेकर महिलाओं, किसानों, बागवानों और निजी बस ऑपरेटरों को राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला भी किया गया है। यानी सरकार के इन निर्णयों से जहां महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं पात्र परिवारों के बिजली बिल का बोझ भी कम होगा।
महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, सरकार ने पूरी की बड़ी गारंटी
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला महिलाओं से जुड़ा रहा। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की ओर से इस योजना के दायरे में आने वाली करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान किए जाने की जानकारी दी गई है।
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सरकार का मानना है कि इस आर्थिक सहायता से महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे आर्थिक रूप से पहले से अधिक मजबूत बन सकेंगी। खास बात यह है कि 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की मासिक सहायता पहले ही 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है। अब 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को भी इस योजना के माध्यम से आर्थिक मदद देने का रास्ता साफ किया गया है। योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
पात्र परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली
महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ ही सरकार ने पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के फैसले पर भी मुहर लगाई है। इस निर्णय से निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम को आम परिवारों पर बढ़ते घरेलू खर्च के बोझ को कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
कैबिनेट ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। प्राकृतिक तरीके से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। यानी किसानों को अब हर किलो अदरक पर पहले के मुकाबले 10 रुपये अधिक मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। इससे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को रासायनिक खेती के विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में भी मदद मिल सकती है।
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बागवानों को भी राहत, सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत बढ़ाई
सेब उत्पादकों के हित में भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद दर 12 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। भले ही यह बढ़ोतरी एक रुपये प्रति किलो की है, लेकिन बड़ी मात्रा में सेब उत्पादन करने वाले बागवानों के लिए इससे अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खुलेगा।
अक्सर बेहतर ग्रेड में शामिल नहीं हो पाने वाले सेब को बाजार में उचित दाम दिलाना बागवानों के लिए चुनौती रहता है। ऐसे में सरकारी खरीद दर में बढ़ोतरी से उन उत्पादकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल सी-ग्रेड में आती है।
निजी बस खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत निजी बस ऑपरेटरों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी बदलाव किया है। अब डीजल बस खरीदने पर ऑपरेटरों को 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले यह सहायता 30 प्रतिशत थी।
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इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी तक बस सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इन रूटों पर 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इससे इन प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों तक आने-जाने वाले मरीजों और तीमारदारों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।
अतिरिक्त पानी बेचकर राजस्व जुटाएगी सरकार
प्रदेश के जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राजस्व बढ़ाने के लिए भी कैबिनेट ने नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध करवाए जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की शुरुआती कीमत 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की गई है। यह दर प्रदेश में पहले से चल रही और भविष्य में स्थापित होने वाली जल परियोजनाओं पर लागू होगी। अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं को भी इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया है। सरकार के अनुसार, पानी की दरों में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के आधार पर बदलाव किया जाएगा। इस फैसले से जल संसाधनों के उपयोग के साथ प्रदेश के लिए राजस्व जुटाने की व्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।
युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए चलेगा राज्यव्यापी अभियान
कैबिनेट बैठक में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सरकार ने प्रदेशभर में नशे के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम अभियान चलाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और समाज में इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है।
गारंटियों को जमीन पर उतारने की कोशिश में सरकार
सुक्खू सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में चुनावी गारंटियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महिलाओं को 1500 रुपये की सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय जहां आम लोगों से सीधे जुड़ा है, वहीं अदरक और सेब की खरीद दरों में बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत देने की कोशिश की गई है। अब इन फैसलों का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचता है, इस पर प्रदेशभर की नजर रहेगी।