शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के हजारों पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। जल शक्ति विभाग में बरसों से अपनी सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही प्रमुख मांग को सुक्खू सरकार ने सहर्ष मान लिया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को विभाग में 'जॉब ट्रेनी' के रूप में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस कदम से न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि उनके परिवारों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है।
लंबे इंतजार के बाद मिली राहत
जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर लंबे समय से अपने नियमित भविष्य और सेवा सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे। कई वर्षों से यह मामला विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन था, लेकिन अब सुक्खू सरकार के निर्णय ने कर्मचारियों की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद अब विभागीय स्तर पर जॉब ट्रेनी बनाए जाने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को भविष्य में बेहतर अवसर और अधिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है।
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विभाग को प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मंजूरी
राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को जॉब ट्रेनी के रूप में शामिल करने के लिए विभाग अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों (आर एंड पी रूल्स) के तहत विभाग इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके लिए अलग से किसी विशेष सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
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इंजीनियर-इन-चीफ के प्रस्ताव पर हुआ फैसला
जानकारी के अनुसार जल शक्ति विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ कार्यालय ने कुछ समय पहले सरकार को प्रस्ताव भेजकर पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को जॉब ट्रेनी के रूप में शामिल करने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया कि विभाग स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र में नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसके साथ ही प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जलापूर्ति व्यवस्था की रीढ़ हैं ये कर्मचारी
प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक पेयजल योजनाओं के संचालन में पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंपिंग स्टेशनों के संचालन, पाइपलाइन व्यवस्था की निगरानी और पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने में इन कर्मचारियों का बड़ा योगदान रहता है। कई कर्मचारी वर्षों से कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह निर्णय उनके समर्पण और मेहनत को सम्मान देने वाला कदम माना जा रहा है।
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पात्रता और नियमों के आधार पर मिलेगा लाभ
सरकार ने साफ किया है कि जॉब ट्रेनी के रूप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया पूरी तरह भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार होगी। केवल वही कर्मचारी लाभ के पात्र होंगे जो निर्धारित शर्तों, सेवा अवधि और अन्य आवश्यक मानदंडों को पूरा करेंगे। विभाग को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप हो।
कर्मचारियों में खुशी का माहौल
सरकार के इस फैसले के बाद पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के बीच उत्साह का माहौल है। कर्मचारियों का मानना है कि लंबे संघर्ष और लगातार उठाई गई मांगों के बाद आखिरकार उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब सभी की नजरें विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर जल्द ही जॉब ट्रेनी बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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सरकार के फैसले से मजबूत होगी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को भी मजबूती मिलेगी। जॉब ट्रेनी का दर्जा मिलने से कर्मचारियों के भविष्य को अधिक स्थिरता मिलने के साथ-साथ उनकी सेवा सुरक्षा को भी बल मिलेगा। सुक्खू सरकार का यह फैसला प्रदेश के पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं माना जा रहा है, जिसका लाभ आने वाले समय में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिल सकता है।