शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस बार होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कई मायनों में खास रहने वाले हैं। प्रदेशभर में कुल 31,214 पदों पर चुनाव प्रस्तावित हैं, और इस बार महिला भागीदारी सबसे बड़ी खासियत बनकर उभर रही है।

पंचायतों में महिलाओं का दबदबा

आंकड़ों के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का दबदबा ज्यादा देखने को मिलेगा। इस बार के पंचायत चुनावों में कुल 15,656 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

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महिलाएं संभालेंगी कमान

सबसे अहम बात यह है कि पंचायतों की कमान भी बड़ी संख्या में महिलाओं के हाथ में होगी। प्रदेश में पंचायत प्रधान के 3,758 पदों में से करीब 1,900 पद महिलाओं को मिलेंगे। जिनमें-

  • अनुसूचित जाति, SC- 508 पद
  • अनुसूचित जनजाति, ST- 151 पद 
  • अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC-146 पद

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महिलाएं लड़ सकेंगे चुनाव

इसके अलावा सामान्य श्रेणी में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को मौका मिलेगा। कुल मिलाकर 1,095 पद सीधे तौर पर महिला आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। जबकि शेष पदों में भी महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी।

उप्रधान के पद पर आरक्षण नहीं लागू

वहीं, उपप्रधान के 3,758 पदों पर इस बार कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया है। सभी पद अनारक्षित रखे गए हैं- जिससे यहां सीधी टक्कर देखने को मिलेगी और कोई भी उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकेगा।

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ग्राम पंचायत में सबसे अधिक पद

ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक पद हैं- जहां कुल 21,678 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें 12,709 पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस श्रेणी में SC, ST और OBC की महिलाओं के लिए अलग-अलग आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी।

महिलाओं की अच्छी भागीदारी

पंचायत समिति सदस्य के 1,769 पदों में भी महिलाओं की अच्छी भागीदारी तय की गई है। यहां कुल 919 पद महिलाओं के हिस्से में आए हैं। इसी तरह जिला परिषद सदस्य के 251 पदों में से 128 पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो कि यह दर्शाता है कि जिला स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है।

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महिलाओं के लिए पद आरक्षित

अगर पूरे आंकड़ों को एक साथ देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि 31,214 पदों में से 15,656 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

महिलाओं के लिए बड़ा अवसर

विदित रहे कि, इस बार के पंचायत चुनाव महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आए हैं। इससे न केवल ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। बल्कि फैसले ने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी।

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