मंडी। हिमाचल प्रदेश में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के मामलों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सरकाघाट क्षेत्र में चिह्नित 42 अनधिकृत निर्माणों को लेकर अब नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसी सिलसिले में एसडीएम सरकाघाट राजेंद्र गौतम की अध्यक्षता में संबंधित विभागों और नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कार्रवाई का खाका तैयार किया गया।
42 मामलों की दोबारा होगी जांच
दरअसल, बैठक में एसडीएम ने नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता को निर्देश दिए कि सभी 42 मामलों का स्थल निरीक्षण कर सत्यापित सूची तैयार की जाए।
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इसमें प्रत्येक निर्माण की स्थिति, उसकी प्रकृति और संबंधित व्यक्ति की जानकारी दर्ज करनी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज और मौके की स्थिति की जांच के बाद ही प्रत्येक मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
TCP एक्ट के तहत नोटिस
अनधिकृत निर्माण के मामलों में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 39(6) के तहत संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन की ओर से चिह्नित निर्माणों को हटाने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि, प्रत्येक मामले में कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर होगी।
पहले बिजली-पानी की सप्लाई पर कार्रवाई
प्रशासन ने संबंधित विभागों को भी कार्रवाई के लिए समयसीमा तय की है। विद्युत विभाग को चिह्नित अनधिकृत निर्माणों के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग को मीटर नंबर और उपभोक्ता आईडी समेत कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित अवधि में एसडीएम कार्यालय को देनी होगी।
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इसी तरह जलशक्ति विभाग को संबंधित पेयजल कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग से प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है।
राजस्व रिकॉर्ड पर भी नजर
कार्रवाई के दौरान भूमि से जुड़े रिकॉर्ड और स्वामित्व संबंधी तथ्यों की जांच के लिए राजस्व विभाग को भी सक्रिय किया गया है। तहसीलदार को आवश्यक राजस्व कर्मचारियों की सहायता उपलब्ध कराने और संबंधित भूमि अभिलेखों पर निगरानी रखने को कहा गया है।
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पुलिस बल रहेगा तैनात
संभावित कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीएसपी सरकाघाट को पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई के दौरान सरकारी काम में रुकावट डालने या अधिकारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।