शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम अब सिर्फ छात्रों के लिए ही चिंता का विषय नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षकों, प्रिंसिपलों और हैडमास्टर्स की पेशेवर जिम्मेदारी का भी पैमाना बन गया है। राज्य सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि खराब परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों और उनके स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई होगी।
शिक्षा मंत्री का एक्शन
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस वर्ष शिक्षा निदेशक को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सिर्फ विषय-वार प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित न किया जाए, बल्कि स्कूलवार परिणामों का भी विश्लेषण किया जाए।
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जिन स्कूलों का परिणाम औसत से बेहद नीचे रहा है, वहां संबंधित विषय अध्यापकों के साथ-साथ स्कूल हैडमास्टर और प्रिंसिपल की भी इन्क्रीमेंट रोकी जाएगी।
शिक्षा विभाग कर रहा खाका तैयार
शिक्षा विभाग इस समय स्कूलों के परिणामों का विस्तृत डाटा तैयार कर रहा है। इसमें स्कूलों को श्रेणियों में बांटा जा रहा है 0-25%, 26-50% और 50% से अधिक परिणाम देने वाले स्कूलों की सूची बनाई जा रही है। साथ ही उन छात्रों की जानकारी भी जुटाई जा रही है, जिनके अंक 60% या 80% से ऊपर हैं, ताकि प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन किया जा सके।
शिक्षक संगठन ने किया विरोध
राजकीय टीजीटी कला संघ ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका तर्क है कि कोविड काल के दौरान पढ़ाई पर गहरा असर पड़ा था और उसी का असर अब परिणामों में दिखाई दे रहा है। संघ ने यह भी कहा कि कई स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी रही, जिससे शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ पड़ा।
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ऐसे में सब कुछ शिक्षकों पर थोपना अनुचित है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि औसत से थोड़े कम परिणाम देने वाले शिक्षकों की इन्क्रीमेंट न रोकी जाए, बल्कि चेतावनी देकर भविष्य में सुधार का मौका दिया जाए।
पिछले वर्ष भी हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी राज्य के 116 स्कूलों के 250 शिक्षकों पर ऐसे ही खराब परिणाम देने के चलते कार्रवाई की गई थी। उनकी इन्क्रीमेंट रोकी गई थी और प्रदर्शन को उनकी एसीआर में भी दर्ज किया गया था। इस बार भी शिक्षा विभाग इसी तर्ज पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है।