शिमला। हिमाचल प्रदेश में रोजगार की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर ग्रामीण विकास, अदालतों और अन्य सरकारी विभागों तक में नई भर्तियों का रास्ता खोल दिया है। अस्पतालों में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े संस्थानों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी नए पद सृजित करने और रिक्तियां भरने को मंजूरी दी गई है।
अस्पतालों में 1000 रोगी मित्रों की होगी भर्ती
कैबिनेट ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इनकी तैनाती से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को जरूरी प्रक्रियाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में सहायता मिलेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को अस्पतालों में भटकने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।
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यहां होगी 561 पदों पर भर्ती
इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। इन कर्मचारियों की तैनाती अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए होगी। स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे परफ्यूजनिस्ट के मानदेय में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। उनका मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया है। इससे संबंधित कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन
पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी कैबिनेट से अहम फैसला आया है। मौजूदा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एक बार की विशेष छूट देने को मंजूरी प्रदान की गई है।
वहीं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी छह महीनों के भीतर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जरूरी तकनीकी और अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से मौजूदा कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जबकि भविष्य की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जाएगी।
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कई विभागों में खुलेंगे रोजगार के रास्ते
- कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के अलावा दूसरे सरकारी विभागों में भी पद भरने की मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। प्रदेश की विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
- युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद भरे जाएंगे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार पद और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है।
- इनके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में भी विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने तथा नियुक्तियां करने का रास्ता साफ किया गया है। इस तरह कैबिनेट के फैसलों से प्रदेश के कई विभागों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
तीन मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्गों के इलाज के लिए बनेंगे विशेष विभाग
बुजुर्ग मरीजों को बेहतर और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने का फैसला लिया है। ये विभाग आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में खोले जाएंगे।
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इन विभागों के संचालन के लिए जरूरी पद सृजित करने और भर्ती करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सीनियर रेजिडेंट के पद भी बनाए जाएंगे। इससे उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। सिरमौर जिले के अपग्रेड सिविल अस्पताल हरिपुरधार में भी आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।
पुराने बिजली प्रोजेक्टों पर सरकार का बड़ा फैसला
प्रदेश के बिजली संसाधनों से अधिक आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी बिजली परियोजनाएं, जिन्होंने 40 वर्ष का संचालन पूरा कर लिया है, उन पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी लागू होगी। इसके बाद परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने पर उसे बिना किसी लागत के हिमाचल प्रदेश सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। इस फैसले को प्रदेश के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे लंबे समय से चल रही बिजली परियोजनाओं में भविष्य में राज्य की हिस्सेदारी और लाभ बढ़ने की उम्मीद है।
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काम शुरू नहीं करने वाले 235 बिजली प्रोजेक्टों का आवंटन होगा रद्द
बिजली परियोजनाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए उन परियोजनाओं पर कार्रवाई का निर्णय लिया है, जिनका आवंटन होने के बावजूद लंबे समय से काम शुरू नहीं हुआ है। कैबिनेट ने 222 सोलर पावर प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा।
इसके अलावा 20 हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नए सिरे से आवंटित करने के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को लेकर लंबित स्थिति खत्म करना और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है, जिनसे प्रदेश को वास्तविक लाभ मिल सके।
कांगड़ा में नया पुलिस थाना, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में खुलेगी पुलिस चौकी
कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को अपग्रेड कर पूर्ण पुलिस थाना बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। इससे मेडिकल कॉलेज परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी।
जमीन की रजिस्ट्री के लिए बनेंगे आधुनिक सेवा केंद्र
प्रदेश में जमीन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू करेगी। इसके तहत मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इन केंद्रों की शुरुआत होगी। इसका उद्देश्य लोगों को रजिस्ट्री और दस्तावेज पंजीकरण से जुड़ी सेवाएं अधिक व्यवस्थित और सरल तरीके से उपलब्ध करवाना है।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने को मंजूरी
शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का रास्ता भी साफ हुआ है। कैबिनेट ने इसके लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्य स्तरीय करने का निर्णय लिया गया है। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम (सिविल) कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है। इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरे जाएंगे।
महिलाओं के खाते में आएंगे हर महीने 1500 रुपये
कैबिनेट बैठक में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार, इस योजना के दायरे में आने वाली करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की गई है।
इस फैसले को महिलाओं के लिए आर्थिक संबल देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी किया गया है। इससे पात्र उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
रोजगार से लेकर महिला सशक्तीकरण तक, कई वर्गों को राहत
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों में रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, कानून व्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति और 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों के साथ कई अन्य विभागों में भर्तियों को मंजूरी मिलने से युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। वहीं, महिलाओं के लिए 1500 रुपये की मासिक सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला आम परिवारों से सीधे जुड़ा है।