शिमला। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब धीरे.धीरे हिमाचल प्रदेश तक पहुंचने लगा है। जहां एक ओर इस अंतरराष्ट्रीय संकट के चलते कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं, वहीं अब सबसे बड़ा खतरा पेट्रोल.डीजल की सप्लाई पर मंडराने लगा है। स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ संकेत दिए हैं कि फिलहाल प्रदेश में कोई तत्काल संकट नहीं है] लेकिन आने वाले दिनों में हालात बदल सकते हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के पास इस समय केवल करीब 15 दिन का पेट्रोल-डीजल स्टॉक मौजूद है] जिसे देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है।

ऊर्जा संकट की आहट

वैश्विक स्तर पर जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसका असर अब देश के विभिन्न हिस्सों में महसूस किया जा रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है] लेकिन सीमित स्टॉक को देखते हुए सरकार संभावित संकट को लेकर सतर्कता बरत रही है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में सुक्खू सरकार ने निकाली ऐसी भर्ती, 2.18 लाख प्रतिमाह मिलेगा वेतन, यहां जानें डिटेल

कमर्शियल गैस की किल्लत ने बढ़ाई चिंता

पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ राज्य में कमर्शियल एलपीजी गैस की कमी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। कई इलाकों में होटल, ढाबा और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और घरों में गैस की आपूर्ति सामान्य है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल: किन्नर के भेष में मंदिर के बाहर घूम रहा बांग्लादेश का इस्लाम मोहम्मद, धन उगाही के भी आरोप

सरकार ने बढ़ाई निगरानी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। रोजाना आधार पर सप्लाई और स्टॉक की समीक्षा की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित संकट से पहले ही निपटा जा सके। सीएम ने कहा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले समय में असर पड़ना तय है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल 21 साल की विवाहिता ने कमरा बंद कर उठाया गलत कदम, पीछे छूट गई 10 माह की मासूम

भाजपा पर भी की टिप्पणी

इसी बीच प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी का दौर जारी है। हिमकेयर योजना की जांच को लेकर विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी कथित घोटाले की जांच सरकार की एजेंसियां ही करती हैं] न कि सिटिंग जज। साथ ही विकास कार्यों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में संतुलित विकास हो रहा है और विपक्ष बिना तथ्यों के राजनीतिक आरोप लगा रहा है।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें