शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और छोटे बागवानों को राहत देने के लिए सुक्खू सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को चार दिन के भीतर एरियर और मेडिकल क्लेम का निपटारा करने को कहा है। साथ ही छोटे सेब उत्पादकों के बकाया भुगतान के लिए भी राशि मंजूर की गई है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए

दरअसल, राजधानी शिमला में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की आर्थिक चुनौतियों के बीच लंबित भुगतानों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का फैसला लिया है।

 

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मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान जल्द सुनिश्चित करें। इसके अलावा सेवा में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लंबित मेडिकल रिइम्बर्समेंट क्लेम भी शीघ्र जारी करने को कहा गया।

संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

सरकार ने सभी विभागों को चार दिन के भीतर लंबित देनदारियों का भुगतान करने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कहीं ढिलाई पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

 

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समय पर सुनिश्चित किया जाएगा भुगतान

बैठक में छोटे सेब उत्पादकों को भी राहत देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत बागवानों के लंबित भुगतान जारी करने के लिए 20 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।