धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता और खासकर निचले हिमाचल के लोगों को दो बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम सुक्खू ने सदन में बड़ा एलान करते हुए कहा कि अब धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की स्थायी पीठ स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की बेटियों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलते हुए राज्य में दूसरी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

नहीं लगाने पड़ेंगे शिमला के चक्कर

 

मुख्यमंत्री के इस फैसले से कांगड़ा, चंबा, ऊना और हमीरपुर सहित निचले हिमाचल के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को अपने मुकदमों और न्यायिक कार्यों के लिए बार-बार शिमला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम सुक्खू ने सदन में भरोसा दिलाया कि धर्मशाला में हाई कोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने के लिए सरकार हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाएगी। इस लंबे समय से चली आ रही मांग के पूरा होने से आम जनता के समय और धन दोनों की बचत होगी और न्याय मिलने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

 

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दूसरी महिला बटालियन का भी ऐलान

महिला सशक्तीकरण और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम सुक्खू ने प्रदेश में दूसरी महिला पुलिस बटालियन बनाने का एलान किया। इस फैसले से हिमाचल की बेटियों को पुलिस विभाग में भर्ती होने और देश-प्रदेश की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिलेगा, साथ ही राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा चाक-चौबंद होगी।

तपोवन सत्र से निचले हिमाचल को बड़ी सौगात

साफ है कि धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा सत्र से मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक तरफ जहां निचले हिमाचल की दशकों पुरानी मांग पूरी कर बड़ा सियासी और प्रशासनिक दांव चला है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों को रोजगार और सम्मान देकर महिला सशक्तीकरण का बड़ा संदेश भी दिया है।

 

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केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने को लेकर संकल्प प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने शनिवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस फैसले के बाद राज्य सरकार अब केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजकर धर्मशाला में स्थायी पीठ की स्थापना की पैरवी करेगी। संकल्प के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 214 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) का उल्लेख किया गया है। धारा 51(2) के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार है।

 

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पीठ के लिए संसाधन जुटाएगी सरकार

धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ शुरू करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता जताई है। विधानसभा में पारित संकल्प के अनुसार सरकार इसके लिए उपयुक्त भूमि, न्यायालय परिसर, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, आधुनिक डिजिटल ढांचा तथा आवश्यक वित्तीय संसाधन मुहैया करवाने को तैयार है। सरकार का तर्क है कि धर्मशाला में स्थायी पीठ स्थापित होने से निचले हिमाचल के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी और न्याय तक उनकी पहुंच अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।

 

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राष्ट्रीय विजेता बेटियों पर इनामों की बारिश

सदन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाली महिला पुलिस जवानों की भी जमकर पीठ थपथपाई। उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाली हिमाचल की महिला बिगलर टीम की हर सदस्य को 50-50 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारी बेटियों ने अपनी प्रतिभा और अनुशासन से पूरे देश में देवभूमि का मान बढ़ाया है और सरकार हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाती रहेगी।

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