हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा अब सिर्फ नशा नहीं, बल्कि सिस्टम को चुनौती देता हुआ एक खुला सच बन चुका है। सरकार अभियान चला रही है, पोस्टर लग रहे हैं, इनाम की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चिट्टा सप्लायरों को न कानून का डर है और न सत्ता का।
भाजपा MLA का भतीजा अरेस्ट
अब मामला तब और संगीन हो गया, जब एक भाजपा विधायक के भतीजे को भी पुलिस ने चिट्टे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गश्त के दौरान गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार, हमीरपुर पुलिस ने बुधवार सुबह गश्त के दौरान अलग-अलग मामलों में दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से कुल करीब 2 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है।
गलोड़ इलाके से युवक गिरफ्तार
पहले मामले में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के गांव ओक निवासी शुभम शर्मा (26) को गलोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान शुभम के पास से करीब 1 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, आरोपी की गतिविधियों को लेकर पहले से ही संदेह था, जिसके बाद गश्त के दौरान उसे पकड़ा गया।
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भाजपा MLA के भतीजे के पास मिला चिट्टा
दूसरे मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। बड़सर से भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के भतीजे आकाश शर्मा (27) निवासी गांव नेरी को संमलेहड़ा जंगल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विधायक के साले का बेटा बताया जा रहा है। तलाशी में आकाश के पास से 1 ग्राम चिट्टा और चिट्टे को तोलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद की गई है।
नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
बलवीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी सिर्फ उपभोक्ता हैं या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। चिट्टा कहां से आया, किसे सप्लाई किया जाना था और इसमें और कौन-कौन शामिल है, इसकी गहराई से पड़ताल की जा रही है।
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इनाम की घोषणा के बावजूद नहीं थम रहा चिट्टा
गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने चिट्टा तस्करों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा कर रखी है। सरकार के अनुसार,
- 2 ग्राम चिट्टे की सूचना पर 10 हजार रुपये
- 5 ग्राम पर 25 हजार रुपये
- 25 ग्राम पर 50 हजार रुपये
- 1 किलो पर 5 लाख रुपये
- 5 किलो चिट्टे की सूचना पर 10 लाख रुपये
इसके अलावा नेटवर्क के सरगना को पकड़वाने पर 5 लाख रुपये अलग से देने का प्रावधान है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और 30 दिन के भीतर इनाम दिया जाएगा।
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जमीनी हकीकत ने खड़े किए सवाल
इन तमाम घोषणाओं के बावजूद लगातार सामने आ रहे मामले यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर चिट्टे की सप्लाई क्यों नहीं रुक पा रही। जब जनप्रतिनिधियों के परिवार तक इस जाल में फंसते दिखें, तो यह लड़ाई और भी गंभीर हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में कितने बड़े नाम सामने आते हैं और कार्रवाई कितनी दूर तक जाती है।