शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में 15 दिन पहले हुए दर्दनाक हादसे ने आखिरकार एक मासूम की जिंदगी छीन ली। निर्माणाधीन भवन से गिरी ईंट की चपेट में आए नौवीं कक्षा के छात्र ने आईजीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद पूरे इलाके और स्कूल में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन मालिक शांता लाल चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है।

स्कूल से लौटते वक्त हुआ था हादसा

यह हादसा 29 अप्रैल को संजौली की पुरानी पुलिस चौकी के पास हुआ था। 14 वर्षीय छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर समिट्री जा रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन भवन की ऊपरी मंजिल से अचानक एक ईंट नीचे गिरी और सीधे छात्र के सिर पर जा लगी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया था।

 

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15 दिन तक ICU में जिंदगी की जंग

आईजीएमसी अस्पताल में पिछले दो हफ्तों से डॉक्टर छात्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे को सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। आखिरकार इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर सुनते ही परिवार, स्कूल और स्थानीय लोग सदमे में आ गए।

 

सुरक्षा नियमों में भारी लापरवाही

पुलिस की शुरुआती जांच में निर्माण कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि निर्माण स्थल पर कोई सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच नहीं लगाया गया था। भीड़भाड़ वाले रास्ते पर निर्माण होने के बावजूद राहगीरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिस ने अब ठेकेदार और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता की सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है।

 

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स्कूल में शोक, लोगों में गुस्सा

छात्र की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए अगले दिन अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों में प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि शहर में कई जगह बिना सुरक्षा मानकों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है।

 

भवन मालिक गिरफ्तार, जांच तेज

शिमला पुलिस ने बताया कि यह भवन शांता लाल चोपड़ा का है। मामले में भवन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच को तेज कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए निर्माण कार्यों को लेकर सख्त नियम लागू किए जाएं और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

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