शिमला। हिमाचल की सरकारी जमीनों, पर्यटन संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें निजी कंपनियों और लोगों को सौंपने की दिशा में काम कर रही है।
पीटरहॉफ से वाइल्ड फ्लावर हॉल तक उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ और वाइल्ड फ्लावर हॉल का मुद्दा उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल किए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें 'लोन प्रिय, लॉक प्रिय और हिमाचल ऑन सेल प्रिय' करार दिया।
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जयराम ठाकुर ने आरोप लागाते हुए कहा कि, प्रदेश की पहचान से जुड़ी संपत्तियों के इस्तेमाल और प्रबंधन को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय चली कानूनी लड़ाई को वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, जबकि होटल को निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
धारा 118 और पालमपुर विश्वविद्यालय की जमीन का मामला
नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम की धारा 118 में बदलाव की कोशिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने विधानसभा में दो बार इससे संबंधित विधेयक लाने का प्रयास किया, जिसका विपक्ष ने विरोध किया।
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पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन का मामला उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को विरोध और कानूनी चुनौती के कारण अपना कदम पीछे खींचना पड़ा।
मेडिकल डिवाइसेज पार्क और पर्यटन निगम पर निशाना
जयराम ठाकुर ने मेडिकल डिवाइसेज पार्क में प्लॉट आवंटन को लेकर पक्षपात के आरोप लगाए और परियोजना की जांच की मांग की। उनका कहना है कि इससे प्रदेश में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए, न कि चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए।
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HPTDC के होटलों को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। उनके मुताबिक, पहले 14 होटलों को बेचने की योजना सामने आई थी, जबकि बाद में आठ होटलों को लीज पर देने की बात हुई। उन्होंने इसे सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन का उचित विकल्प नहीं माना।
हिम चंडीगढ़ योजना पर भी जताई आशंका
नेता प्रतिपक्ष ने हिम चंडीगढ़ योजना को लेकर स्थानीय लोगों की जमीन और सहमति से जुड़े सवाल उठाए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों पर NOC देने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाते हुए योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी जमीन और ऐतिहासिक संपत्तियां किसी सरकार की निजी मिल्कियत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से फैसलों पर पुनर्विचार करने और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की अपील की।