धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश में 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जा रही है। इसके अलावा 250 नई डीजल बसें और 100 मिनी बसें भी खरीदी जाएंगी। हालांकि, इस बड़ी खरीद के बीच पहाड़ी जिला चंबा के लोगों के लिए एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। प्रदेश में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें आने के बावजूद चंबा जिले को एक भी नई इलेक्ट्रिक बस नहीं मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान परिवहन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। सदन में बसों की खरीद, उनके आवंटन और बंद पड़े बस रूटों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच कई सवाल उठे। खासकर चंबा और बिलासपुर जैसे जिलों में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा गया।
1000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ 350 अन्य बसें खरीदेगी सरकार
परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को बताया कि प्रदेश सरकार परिवहन निगम के बेड़े को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर नई बसें खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 1000 इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें खरीदी जाएंगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के साथ-साथ यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक सफर उपलब्ध करवाना है। वहीं, निगम की 366 बसों को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया में भी शामिल किया गया है। नई बसों की खरीद से पुराने और खस्ताहाल बस बेड़े को बदलने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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चंबा को नहीं मिलेगी एक भी नई इलेक्ट्रिक बस
नई इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन को लेकर सदन में चंबा जिले का मुद्दा भी उठा। भाजपा विधायक हंसराज ने चंबा डिपो की परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रमुख रूटों पर चलने वाली बसें रास्ते में खराब होकर खड़ी हो रही हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि चंबा जैसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में डीजल बसें अधिक उपयोगी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां चार्जिंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक बसों का संचालन व्यावहारिक नहीं है। नई डीजल बसों की खरीद होने पर चंबा डिपो को प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसे में प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी खेप आने के बावजूद चंबा को डीजल बसों के सहारे ही परिवहन व्यवस्था मजबूत करनी होगी।
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बिलासपुर को भी इलेक्ट्रिक बसें नहीं मिलने पर उठा सवाल
सदन में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन को लेकर बिलासपुर जिले के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिले को एक भी इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध नहीं करवाई गई है। रणधीर शर्मा के अनुसार बिलासपुर में पहले 242 बस रूट बंद हो गए थे, लेकिन नई बसें आने के बाद इनमें से केवल 44 रूट ही दोबारा शुरू हो पाए हैं। करीब 200 रूट अब भी बंद पड़े हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि नाबार्ड के पैसे से खरीदी गई बसों का आवंटन सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से क्यों नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में बिलासपुर जिले में छह नए रूट स्वीकृत हुए, लेकिन उन पर भी बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया।
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बंद रूटों पर मिनी बसें चलाने की तैयारी
बंद पड़े बस रूटों को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि कम यात्रियों वाले क्षेत्रों में बड़ी बसों के बजाय मिनी बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने विधायकों से सुझाव मांगे कि यदि दो से दस किलोमीटर तक के बंद रूटों को आपस में जोड़कर एक उपयोगी रूट बनाया जा सकता है तो इसकी जानकारी विभाग को दी जाए। सरकार ऐसे रूटों पर बस सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर विचार करेगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिल सकती है।
इलेक्ट्रिक बस से 19 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की आर्थिक उपयोगिता बताते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला से पठानकोट रूट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस रूट पर डीजल बस चलाने का खर्च करीब 86 रुपये प्रति किलोमीटर आता है, जबकि इलेक्ट्रिक बस का खर्च 67 रुपये प्रति किलोमीटर है। यानी इलेक्ट्रिक बस के संचालन में प्रति किलोमीटर 19 रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी 12 वर्षों तक उठाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे परिवहन निगम के परिचालन खर्च में कमी आएगी।
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372 करोड़ में हुआ इलेक्ट्रिक बसों का सौदा
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सवाल उठाते हुए सरकार से इस पर हुए खर्च का विवरण मांगा। जवाब में परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का सौदा 372 करोड़ रुपये में हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाई गई इलेक्ट्रिक बसें वर्ल्ड क्लास हैं और देशभर में एक ही कंपनी इन बसों की आपूर्ति कर रही है। ये बसें एक बार चार्ज होने पर करीब 193 किलोमीटर तक चल रही हैं। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बसें पिछले तीन महीनों से प्रदेश में संचालित हो रही हैं, लेकिन कंपनी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। बसों की आपूर्ति में देरी होने पर संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी है।
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पहाड़ी जिलों के सामने अलग चुनौती
प्रदेश में 366 बसों को कंडम घोषित करने की प्रक्रिया और नई बसों की खरीद से परिवहन निगम के बेड़े में बदलाव की तैयारी है। हालांकि, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सभी जिलों में एक जैसी बसों का संचालन संभव नहीं है। चंबा जैसे पहाड़ी जिलों में डीजल बसों की जरूरत बनी हुई है, जबकि चार्जिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती केवल नई बसें खरीदने की नहीं, बल्कि उन्हें जरूरत और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से सही तरीके से आवंटित करने की भी है।
