शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के प्री-2016 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। लंबे समय से लंबित पेंशन संशोधन एरियर का इंतजार कर रहे हजारों लाभार्थियों को अब जुलाई 2026 में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेशों के बाद पेंशनरों में खुशी की लहर है, क्योंकि वर्षों से अटका भुगतान अब पूरी तरह निपटने की दिशा में बढ़ गया है।
पूरा एरियर एकमुश्त जारी किया जाएगा
सरकार के फैसले के अनुसार, जुलाई महीने में पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को शेष बचा पूरा एरियर एकमुश्त जारी किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन संशोधन से जुड़ी बकाया राशि का शत-प्रतिशत भुगतान पूरा हो जाएगा और इस श्रेणी के लाभार्थियों के खाते में कोई लंबित देनदारी शेष नहीं रहेगी।
यह भी पढ़ें : अनुराग ठाकुर का प्रहार : हार से घबराए CM सुक्खू, अनाप-शनाप बयानबाजी पर उतरे
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम भुगतान से पहले पहले दी गई अंतरिम राहत की किस्तों और महंगाई राहत की राशि का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद जो वास्तविक बकाया राशि बचेगी, वही संबंधित पेंशनरों को प्रदान की जाएगी। यदि किसी लाभार्थी को पूर्व में निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान हुआ है, तो उसकी समायोजित कटौती भी इसी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाए
सरकार ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वित्त विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि एरियर जारी करने में अनावश्यक देरी न हो और राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाए।
यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार संग नहीं बनी बात- कल से हड़ताल पर HRTC कर्मचारी, नहीं चलेंगी बसें
प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की ओर से लंबे समय से एरियर भुगतान की मांग उठाई जा रही थी। कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ भी लगातार सरकार से इस विषय पर निर्णय लेने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार के इस फैसले को पेंशनरों के लिए बड़ी राहत और आर्थिक सहारा माना जा रहा है।
एकमुश्त एरियर मिलने से मिलेगी आर्थिक मजबूती
विशेषज्ञों का मानना है कि एकमुश्त एरियर मिलने से बुजुर्ग पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही लंबे समय से लंबित यह मामला भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सरकार के इस कदम को कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।