हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अटकी पड़ी 80 पोस्ट कोड के तहत 1,423 पदों की भर्तियों को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इन भर्तियों को विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में भरा जाना है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं।
राज्य चयन आयोग ने सरकार से मांगे निर्देश
राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने करीब डेढ़ माह पहले सरकार को पत्र लिखकर इन भर्तियों के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। आयोग ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि इन भर्तियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए।
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इसके अलावा, आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देने की भी सिफारिश की है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे हजारों बेरोजगारों की उम्मीदें अधर में लटकी हुई हैं।
पेपर लीक घोटाले के बाद अटकी हैं भर्तियां
दिसंबर 2022 में हुए पेपर लीक घोटाले के बाद राज्य चयन आयोग को भंग कर दिया गया था, जिससे इन भर्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ गई थी। अब सरकार ने नए राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया है, जिसके तहत भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। नए आयोग ने भी सरकार को पत्राचार किया है कि 80 पोस्ट कोड के तहत भर्ती प्रक्रिया को किस रूप में पूरा किया जाना है।
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नए आयोग के तहत बदलेगा भर्ती का तरीका
अब राज्य चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) प्रणाली को अपनाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रक्रिया के तहत परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को कम किया जा सकेगा।
महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार का फैसला जरूरी
राज्य चयन आयोग ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि –
1. क्या पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को ही सीबीटी में मौका मिलेगा, या नए आवेदन भी मांगे जाएंगे?
2. अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जाएगी या नहीं?
3. भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है?
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सिंगल विंडो सिस्टम से भर्ती प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
राज्य चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। इस सिस्टम के तहत आवेदन से लेकर परीक्षा तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि सरकार से भर्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे गए हैं और जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हजारों अभ्यर्थी अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।