कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) के तहत स्वीकृत इस राशि से आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों, रिटेनिंग वॉल और पेयजल योजनाओं को फिर से मजबूत करने का काम किया जाएगा।

 

केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत 10 करोड़ 63 लाख रुपये की राशि में से 3 करोड़ रुपये की पहली किस्त हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के लिए ढाई करोड़ रुपये की राशि भी मंजूर की गई है। यह जानकारी कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने दी।

आपदा से टूटे ढांचे को फिर मिलेगा नया जीवन

विधायक पवन काजल के मुताबिक केंद्र से मिली आपदा राहत की इस राशि का इस्तेमाल उन विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने में किया जाएगा, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान पहुंचा था। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत के साथ-साथ कमजोर हुए हिस्सों पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया जाएगा, ताकि भविष्य में सड़कें और संपर्क मार्ग सुरक्षित रह सकें। पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी इस बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। जल शक्ति विभाग के माध्यम से प्रभावित पेयजल योजनाओं में वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाने का प्रावधान है।

 

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कहां खर्च होगी जारी की गई राशि

काजल ने बताया कि आपदा से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। राजल-नंदरुल सड़क पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा, जबकि समीरपुर-देहरिया-चील-वेही-कपाड़िया सड़क की मरम्मत का काम भी प्रस्तावित है। इन कार्यों पर करीब 15 लाख रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने के साथ बरसात और आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाले सड़क मार्गों को भी मजबूती मिलेगी।

 

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आपदा प्रभावित कार्यों को मिलेगी रफ्तार

विधायक पवन काजल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई यह राशि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत धनराशि का उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में रुके हुए विकास और पुनर्निर्माण कार्यों को गति देना है।

 

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उन्होंने दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हिमाचल को आपदा के बाद बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए लगातार सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी इस आर्थिक सहायता से कई जरूरी कार्यों को दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी।

कांग्रेस नेताओं पर श्रेय लेने की राजनीति का आरोप

पवन काजल ने केंद्र से मिली सहायता को लेकर कांग्रेस नेताओं पर राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जिस राशि को केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित कार्यों की बहाली के लिए मंजूर किया है, उसका लाभ अब धरातल पर लोगों को मिलना चाहिए।

 

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उन्होंने कहा कि पहली किस्त जारी होने के बाद लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रभावित सड़कों और अन्य जरूरी ढांचागत कार्यों को गति दी जा सकती है। उनका कहना है कि प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जानी चाहिए, जहां आपदा के कारण लोगों की आवाजाही और मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हुई हैं।

बनेर खड्ड पुल को लेकर भी उठी आवाज

कांगड़ा के लोगों की एक और महत्वपूर्ण समस्या का जिक्र करते हुए विधायक ने बनेर खड्ड पर लंबे समय से बंद पड़े पुल के लिए भी बजट उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पुल बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और उन्हें वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। काजल ने मांग की कि संबंधित विभाग इस पुल की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाए, ताकि लोगों की आवाजाही की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।

 

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समेला सुरंग से कांगड़ा बाईपास तक सड़क को भी मिली मंजूरी

कांगड़ा क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विधायक पवन काजल के अनुसार समेला सुरंग से कांगड़ा बाईपास तक सड़क निर्माण के लिए एनएचएआई ने लोक निर्माण विभाग को 11 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस सड़क का निर्माण कार्य भी जारी बताया गया है। सड़क तैयार होने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को वैकल्पिक संपर्क मार्ग उपलब्ध करवाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

 

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आपदा राहत से विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में केंद्र से मिली आपदा राहत की राशि ऐसे समय पर आई है, जब प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे की बहाली की जरूरत बनी हुई है। 10 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति और 3 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी होने से प्रभावित विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

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