शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। आज की कैबिनेट बैठक बेरोजगारों के लिए राहत भरी रही। सुक्खू कैबिनेट ने आज प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1200 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। वहीं 200 युवाओं को सब्सिडी पर ई टैक्सी देने का भी फैसला लिया है। इसी तरह से सुक्खू सरकार ने और भी कई बड़े फैसले लिए हैं।

300 युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत गाइडलाइन को मंजूरी प्रदान की है। जिसके तहत युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदेश सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कैबिनेट ने 200 से 300 नई गाड़ियां बेरोजगार युवाओं को देने का निर्णय लिया है।

 

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पीडब्ल्यूडी का डिजाइन विंग सिविल विंग में मर्ज

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के डिजाइन विंग को सिविल विंग में मर्ज करने की मंजूरी प्रदान की। हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि दोनों कैटेगरी के कर्मचारियों ने इसमें सहमति जताई है। जिसके बाद कैबिनेट में इस पर बैड़ा फैसला लिया गया है।

पशु चारा अनुदान बढ़ाया

कैबिनेट बैठक में प्रदेश की गौशालाओं में पशु चारे की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले गौशालाओं में प्रति पशु 700 रुपए दिए जाते थे। हिमाचल सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 1200 रुपए अनुदान देने को मंजूरी प्रदान की है। यह फैसला गौ सदन संचालकों की मांग पर लिया गया है। उनका कहना था कि पशु चारे के लिए 700 रुपए बहुत कम हैं।

 

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तारा देवी मंदिर के पास का वन क्षेत्र हरित क्षेत्र घोषित

कैबिनेट बैठक में राजधानी शिमला में धड़ाधड़ हो रहे निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी। नए प्रावधान के अनुसार ऐसे निर्माण सड़क के स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए, जिसका उद्देश्य आगंतुकों के लिए घाटी के सौंदर्य आकर्षण को संरक्षित करना है।

 

शिमला डेवलपमेंट प्लान में राजधानी के साथ लगते तारादेवी (बाइपास से ऊपर) को एरिया ग्रीन एरिया बनाने का निर्णय लिया गया। इसकी नोटिफिकेशन के बाद तारादेवी ग्रीन एरिया में निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगी।

इस पशु औषधालय का बदला नाम

कैबिनेट बैठक में कुल्लू जिला के निरमंड विकास खंड में पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु औषधालय बागा सराहन रखने को भी स्वीकृति प्रदान की।

पशुपालन विभाग में एक हजार पदों पर भर्ती

कैबिनेट बैठक में पशुपालन विभाग में एक हजार पद मल्टी टास्क वर्करों (पशु मित्रों) के भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पदों पर भर्ती से पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली सुदृढ होगी। वहीं पशुपालकों की आय में कैसे बढ़ोतरी की जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पशु मित्र पॉलिसी 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्री ने बताया कि जिन भी वेटनरी में क्लास फोर के पद खाली होंगे, वहां पर इन पशु मित्रों को नियुक्ति दी जाएगी।

 

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स्कूलों में लाइब्रेरियन की भर्ती

इसी तरह से कैबिनेट की बैठक में हिमाचल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर 100 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक ने फैसला लिया है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 300 से अधिक है, उन स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। मंत्री के अनुसार प्रदेश में 20 हजार से अधिक युवाओं ने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है। ऐसे युवाओं का लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा होगा।

 

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राजस्व विभाग में 25 पदों पर भर्ती

इसी तरह से राजस्व विभाग में पटवारी कानूनगो का स्टेट कैडर किया गया है। जिसको चलाने के लिए राजस्व निदेशालय में 10 पद सीनियर असिस्टेंट और 15 जेओए आईटी के पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।  इसके अलावा हिमाचल के हमीरपुर जिला में स्थित राज्य चयन आयोग में एक पद प्रोग्राम का भी भरने का निर्णय लिया गया है।

ये पद भी भरे जाएंगे

कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद भरने को मंजूरी दी गई। 

 

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बेरोजगारों को राहत

कैबिनेट बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत नई गाइडलाइन को मंजूरी प्रदान की गई है। जिसके तहत युवाआंे को प्रदेश सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक टैक्सी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत कैबिनेट ने 200 से 300 नई गाड़ियां बेरोजगार युवाओं को देने का निर्णय लिया है।

 

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इनका बढ़ाया मानदेय

आज की कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और रेडियोग्राफर को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सुक्खू कैबिनेट ने इनका मानदेय 13 हजार 400 रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया है। ये लोग लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने इनकी सेवाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है।

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