शिमला। हिमाचल प्रदेश में दिवाली का त्योहार संपन्न होने के बाद अब सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को देखते हुए सरकार ने अगले 12 दिनों तक कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। यानी अब सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल छुट्टी नहीं मिलेगी और उन्हें हर समय विधानसभा से जुड़े कामकाज के लिए तैयार रहना होगा।
इतना ही नहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन भी 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि विधानसभा से संबंधित किसी भी जानकारी की जरूरत पड़ने पर अधिकारी और कर्मचारी तुरंत उपलब्ध होने चाहिए। निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
16 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से तपोवन में शुरू होने जा रहा है। सत्र की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। विधानसभा में विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों और विभिन्न प्रस्तावों के जवाब समय पर तैयार करने के लिए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि सत्र के दौरान किसी भी विभाग की ओर से जानकारी उपलब्ध करवाने में देरी न हो।
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10 से 21 नवंबर तक छुट्टियों पर रोक
सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 10 नवंबर से 21 नवंबर तक संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक रहेगी। यह आदेश शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (PWD), जलशक्ति, स्वास्थ्य, राजस्व, विद्युत और ग्रामीण विकास सहित प्रदेश के विभिन्न प्रशासनिक एवं कार्यकारी विभागों पर लागू होंगे। विधानसभा से जुड़े प्रश्नों और अन्य जानकारियों को तैयार करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इस अवधि में कार्यालय के कामकाज के लिए उपलब्ध रहना होगा।
अधिकारियों के सरकारी दौरे भी स्थगित
छुट्टियों पर रोक लगाने के साथ ही सरकार ने अधिकारियों के प्रस्तावित दौरों को भी स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। यानी इस अवधि में अधिकारी बिना जरूरी कारण के सरकारी दौरे पर नहीं जा सकेंगे। केवल अत्यंत आपातकालीन परिस्थितियों या गंभीर चिकित्सा कारणों में ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से अवकाश दिया जा सकेगा। सरकार का मकसद है कि विधानसभा सत्र से जुड़े काम में किसी भी तरह की बाधा पैदा न हो।
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24 घंटे अलर्ट रहेंगे अधिकारी-कर्मचारी
सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा से जुड़े किसी भी सवाल या जानकारी के लिए कभी भी संपर्क किया जा सकता है। इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन हर समय चालू रखने होंगे। इसके साथ ही कार्यालयों के लैंडलाइन फोन भी सक्रिय रखने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे तुरंत संपर्क किया जा सके।
शाम 7 बजे तक कार्यालय में रहेंगे जिम्मेदार अधिकारी
सरकार ने विभागों के कामकाज को लेकर एक और अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत प्रत्येक विभाग की हर शाखा और अनुभाग में कम से कम एक जिम्मेदार अधिकारी रोजाना शाम 7 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेगा। विधानसभा से संबंधित कार्य पूरा होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। किसी भी विभाग की ओर से जवाब तैयार करने या भेजने में देरी न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
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रविवार और सरकारी छुट्टियों में भी बुलाया जा सकता है पूरा स्टाफ
विधानसभा सत्र की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने जरूरत पड़ने पर रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाशों के दिन भी कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का प्रावधान रखा है। यानी साप्ताहिक अवकाश के दिन भी अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करना पड़ सकता है। सत्र से संबंधित जरूरी काम को समय पर पूरा करवाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार सक्रिय रखा जाएगा।
मुख्यालय छोड़ने से पहले लेनी होगी विशेष अनुमति
सरकार ने सचिवालय से लेकर निदेशालय और जिला स्तर तक के अधिकारियों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगाई है। विभागाध्यक्षों, निदेशकों, अतिरिक्त एवं संयुक्त निदेशकों, उपनिदेशकों, जिला अधिकारियों और अधिशासी अभियंताओं को विशेष अनुमति के बिना मुख्यालय या स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। सभी अधिकारियों को अपने फोन लगातार चालू रखने होंगे, ताकि विधानसभा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उनसे तत्काल संपर्क किया जा सके।
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विधानसभा के सवालों के जवाब में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा में विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले तारांकित और अतारांकित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा अल्पकालिक चर्चाओं के जवाब निर्धारित समय सीमा में तैयार करना अनिवार्य होगा। किसी भी विभाग की ओर से जवाब भेजने में देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
कुल मिलाकर दिवाली के बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह काम पर लगा दिया है। 16 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए अगले 12 दिन सरकारी महकमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियों के बजाय विधानसभा की तैयारियों को प्राथमिकता देनी होगी।