शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ होटल को लेकर सुक्खू सरकार की प्रस्तावित योजना ने विवाद खड़ा कर दिया है। जिस इमारत ने अंग्रेजों का दौर देखा, जहां कभी पंजाब हाईकोर्ट संचालित हुआ और महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे का मुकदमा चला, अब उसी ऐतिहासिक धरोहर को निजी क्षेत्र की भागीदारी से संचालित करने की तैयारी की चर्चा है।
सरकार की इस कवायद का हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) कर्मचारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारी संघ का कहना है कि पीटरहॉफ कोई सामान्य होटल नहीं, बल्कि हिमाचल की ऐतिहासिक पहचान है। इसे निजी हाथों में सौंपने के बजाय सरकार को इसके जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए।
पीटरहॉफ को लेकर क्यों मचा है विवाद
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सुक्खू सरकार ने इसी साल 19 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया था कि होटल पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। सरकार की इस संभावित योजना को लेकर HPTDC कर्मचारी संघ ने अपनी आपत्ति जताई है। संघ का कहना है कि इस ऐतिहासिक इमारत का महत्व केवल पर्यटन कारोबार तक सीमित नहीं है। इसके साथ हिमाचल और देश के इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इसे निजी कंपनी के हवाले करने के बजाय सरकारी पर्यटन निगम के पास ही रखा जाना चाहिए। कर्मचारी संघ ने सरकार से अपील की है कि पीटरहॉफ के संचालन की जिम्मेदारी HPTDC से न छीनी जाए और इसके पुनर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण के लिए बजट उपलब्ध करवाया जाए।
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120 करोड़ से ज्यादा घाटे में HPTDC
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन मौजूदा समय में निगम आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार निगम के कुल 55 होटल, रेस्टोरेंट और कैफे में से 35 घाटे में चल रहे हैं। वहीं, निगम का संचित घाटा 120 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है।
अंग्रेजों के जमाने में बना था पीटरहॉफ
शिमला के ऐतिहासिक भवनों में पीटरहॉफ का अपना अलग स्थान है। इसका इतिहास वर्ष 1863 से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान शिमला को गर्मियों की राजधानी बनाया गया था और पीटरहॉफ में ब्रिटिश वायसराय तथा गवर्नर जनरल निवास किया करते थे। इस भवन में कई ब्रिटिश अधिकारियों ने अपना समय बिताया। उस दौर की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण पीटरहॉफ आज भी शिमला की पहचान का अहम हिस्सा माना जाता है।
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क्या निजी कंपनी को बेच दिया जाएगा पीटरहॉफ?
पीटरहॉफ को लेकर चल रही चर्चा के बीच PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को समझना भी जरूरी है। इस व्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर किसी संपत्ति के विकास, निवेश, रखरखाव या संचालन में भागीदारी कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी संपत्ति सीधे बेच दी जाती है। हालांकि, निजी कंपनी को कितने समय के लिए संचालन सौंपा जाएगा, वह कितना निवेश करेगी और सरकार को कितना राजस्व मिलेगा, यह सब समझौते की शर्तों पर निर्भर करता है।
HPTDC अध्यक्ष आरएस बाली भी उठा चुके हैं सवाल
इस पूरे मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली पहले भी घाटे वाले होटलों को निजी हाथों में देने की योजना पर सवाल उठा चुके हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने 14 होटलों को आउटसोर्स करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की थी। उनका तर्क था कि किसी भी संपत्ति को निजी क्षेत्र को सौंपने से पहले उसकी व्यवहार्यता का अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने निगम की संपत्तियों की मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने की जरूरत पर भी जोर दिया था।
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कर्मचारी संघ का दावा
पीटरहॉफ को लेकर कर्मचारी संघ का कहना है कि होटल का करीब 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा दोबारा चालू हालत में लाया जा सकता है। इसके लिए क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण और सुरक्षित हिस्सों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण करने की जरूरत है। संघ के अनुसार बैंक्वेट हॉल, किचन, रेस्टोरेंट और लॉन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए तो इस ऐतिहासिक होटल को फिर से बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है। कर्मचारी संघ का मानना है कि सरकारी निवेश और बेहतर प्रबंधन से पीटरहॉफ की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है।
25 नवंबर के बाद बुकिंग बंद होने पर सवाल
पीटरहॉफ को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने होटल की बुकिंग 25 नवंबर के बाद बंद किए जाने की कथित योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए पूछा है कि आखिर प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति को निजी क्षेत्र के हवाले करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और पीटरहॉफ के भविष्य को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए।
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सरकार के सामने बड़ी चुनौती
पीटरहॉफ का मामला अब केवल एक सरकारी होटल के संचालन तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ HPTDC आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश की ऐतिहासिक संपत्तियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार के सामने है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या निजी क्षेत्र की भागीदारी से पीटरहॉफ की स्थिति बेहतर बनाई जा सकती है या फिर सरकारी निवेश और आधुनिक प्रबंधन के जरिए इसे निगम के पास ही रखा जाना चाहिए? यदि निजी कंपनी को संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसकी शर्तें क्या होंगी और ऐतिहासिक भवन की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?