शिमला। चुनाव आयोग ने देशभर के चुनावी ढांचे में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) के लिए बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने BLOs का मानदेय में 6000 रुपये की बढ़ोतरी की है।
BLOs का मानेदय बढ़ा
चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब BLOs का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना कर दिया है। इसके साथ ही BLO सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है।
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दस साल बाद बड़ा बदलाव
यह राशि संबंधित कर्मचारियों को उनकी नियमित सैलरी के अतिरिक्त मिलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि BLOs के मानदेय में यह बदलाव लगभग दस साल बाद किया गया है।
लंबे समय से उठ रही थी मांग
पिछला संशोधन वर्ष 2015 में हुआ था। इस बार बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि BLOs पर लगातार बढ़ते कार्यभार और SIR प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए लंबे समय से यह मांग उठ रही थी।
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किसे पहली बार मिलेगा मानदेय?
BLOs के अलावा चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) को भी पहली बार मानदेय देने का निर्णय लिया है। ये अधिकारी पूरी मतदाता सूची तैयार करने और उसकी निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब तक इन्हें अलग से कोई मानदेय नहीं मिलता था।
SIR प्रक्रिया जारी
वर्तमान में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में 5.32 लाख BLO तैनात हैं और हर BLO के जिम्मे औसतन 956 मतदाताओं की डिटेल सत्यापित करने और सूची अपडेट करने का काम है।
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आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के सटीक और अद्यतन होने में BLOs और उनसे जुड़े अधिकारियों की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि इनके काम पर ही चुनावी प्रक्रियाओं की शुचिता टिकती है।
BLOs को मिलेगा स्पेशल इंसेंटिव
इस बार SIR की शुरुआत बिहार से हुई थी। आयोग ने वहां काम कर रहे BLOs को 6000 रुपये का स्पेशल इंसेंटिव देने की मंजूरी दी है। यह अतिरिक्त राशि उनके बढ़े हुए काम और अधिक जिम्मेदारी को देखते हुए दी जा रही है।
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SIR का दूसरा चरण इन राज्यों में जारी
देश के जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR का दूसरा चरण चल रहा है, वे हैं-
- अंडमान-निकोबार
- छत्तीसगढ़
- मध्य प्रदेश
- गोवा
- गुजरात
- केरल
- लक्षद्वीप
- पुडुचेरी
- राजस्थान
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
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फाइनल वोटर लिस्ट जारी
इन राज्यों में BLOs घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन, नए वोटर जोड़ने, मृत मतदाताओं का नाम हटाने और गलत प्रविष्टियों को सुधारने का काम कर रहे हैं। आयोग ने बताया कि SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। यह सूची आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनेगी, इसलिए इस बार SIR को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है।