शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल के अगले चरण में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने के ऐलान के बाद अब मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक दो बड़ी घोषणाएं कर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गतिविधियों को नई रफ्तार दे दी है।
वाल्मीकि जयंती पर शिमला से वाल्मीकि आवास योजना शुरू करने का ऐलान कर सरकार ने पात्र बेघर परिवारों को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं, गृह जिला हमीरपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सात साल से बंद पड़े हमीर उत्सव को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। एक तरफ जरूरतमंद परिवारों को आवास का सहारा देने की पहल, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक पहचान को फिर जीवित करने का फैसला—सुक्खू सरकार के इन ऐलानों को जनहित से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।''
यह भी पढ़ें : हिमाचल कांग्रेस में नए चेहरों पर दांव की तैयारी! विक्रमादित्य सिंह के बयान से टिकट की जंग के संकेत
कार्यकाल अंतिम साल से पहले फैसलों की रफ्तार तेज
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हालिया ऐलानों ने प्रदेश में सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा तेज कर दी है। कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत DA की घोषणा के बाद आवास योजना और हमीर उत्सव की वापसी का फैसला सामने आया है। इन घोषणाओं में आर्थिक राहत, सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे अलग-अलग मुद्दों को जगह मिली है। अब इन फैसलों के धरातल पर लागू होने और आम लोगों तक इनके लाभ पहुंचने पर नजर रहेगी।
यह भी पढ़ें : हिमाचल का ये गांव है नशे से कोसों दूर, देवता के आदेश पर बीड़ी-सिगरेट और गुटखे की भी ‘नो एंट्री’
मकान बनाने के लिए मिलेंगे तीन लाख रुपये
महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के कृष्णा नगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में माथा टेका और प्रदेशवासियों को जयंती की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने मंदिर के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। आयोजित कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत पात्र आवासहीन परिवारों को अपना मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में मदद करना है, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना घर बनाने में सक्षम नहीं हैं।
सालाना आय ढाई लाख से कम होना जरूरी
योजना के तहत उन परिवारों को पात्रता मिलेगी, जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है। इसके साथ ही लाभार्थी के पास मकान बनाने के लिए अपनी जमीन होना जरूरी होगा। ऐसे में योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सामने आने के बाद पात्र परिवार इसके लिए आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
यह भी पढ़ें : जयराम ठाकुर का दावा: 2027 के चुनावों में युवाओं को देंगे मौका ! सीएम सुक्खू को बताया 'लोनप्रिय' नेता
कृष्णानगर के परिवारों के लिए भी सरकार की तैयारी
शिमला के कृष्णानगर में लंबे समय से रह रहे परिवारों के आवास संबंधी मुद्दे को लेकर भी सरकार ने कदम उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यहां रहने वाले परिवारों की गणना की जाएगी और इस प्रक्रिया को 28 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार उन परिवारों के लिए भी योजना तैयार करने की दिशा में काम करेगी, जो पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। इस पहल से कृष्णानगर में रहने वाले परिवारों की समस्याओं और उनकी जरूरतों का आकलन कर आगे की कार्रवाई करने का रास्ता खुलेगा।
वाल्मीकि समाज के परिवारों को राहत की उम्मीद
शिमला के कृष्णानगर में वाल्मीकि समाज से जुड़े सैकड़ों परिवार रहते हैं। इनमें कई परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। आवास योजना की घोषणा के बाद इन परिवारों की समस्याओं के समाधान को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि, प्रत्येक परिवार को योजना का लाभ पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार ही मिल सकेगा। सरकार की ओर से परिवारों की गणना और योजना की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया इस मामले में अहम होगी।
यह भी पढ़ें : हिमाचल कांग्रेस नेता ने उड़ाया BJP विधायक सत्ती की बीमारी का मजाक, डिप्टी CM ने भी लगाए ठहाके
सात साल बाद फिर लौटेगा हमीर उत्सव
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने गृह जिला हमीरपुर के लोगों को भी बड़ी सौगात दी है। सात साल से बंद पड़े हमीर उत्सव को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हमीरपुर की जनता और युवाओं की भावनाओं को उनके सामने रखा था। इस आग्रह पर मुख्यमंत्री ने नवंबर में हमीर उत्सव आयोजित करने की बात कही है। आयोजन की अंतिम तारीख जल्द तय की जाएगी।
सुनील शर्मा बिट्टू के आग्रह पर लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीर उत्सव को फिर शुरू करने की मांग उठाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि यह आयोजन केवल एक मेला नहीं, बल्कि हमीरपुर की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय लोगों की भावनाओं से जुड़ा उत्सव है। मुख्यमंत्री की ओर से इसे दोबारा शुरू करने की घोषणा के बाद बिट्टू ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्सव की वापसी से क्षेत्र के लोगों को अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
यह भी पढें : हिमाचल : घर से निकला 36 वर्षीय व्यक्ति लापता, फोन भी बंद- परिवार ने लगाई मदद की गुहार
कलाकारों, युवाओं और कारोबारियों को मिलेगा मंच
हमीर उत्सव के दोबारा आयोजन से स्थानीय कलाकारों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलने की उम्मीद है। ऐसे आयोजनों के दौरान स्थानीय व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से लाभ मिल सकता है। उत्सव के आयोजन की तैयारियां और औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद कार्यक्रम का स्वरूप स्पष्ट होगा। सात साल के अंतराल के बाद इसकी वापसी को हमीरपुर की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राहत और सांस्कृतिक पहचान, दोनों मोर्चों पर सरकार की पहल
सुक्खू सरकार के हालिया फैसलों में अलग-अलग वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के DA, जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास सहायता और हमीर उत्सव की वापसी जैसे ऐलान सरकार की प्राथमिकताओं को चर्चा में ले आए हैं। अब चुनौती इन घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने की होगी, ताकि पात्र परिवारों, कर्मचारियों, स्थानीय कलाकारों और कारोबारियों तक इनका वास्तविक लाभ पहुंच सके।
यह भी पढें : हिमाचल : पहाड़ों पर बर्फबारी से बदला मौसम, माइनस में पहुंचा पारा; दो दिन फिर बरसेंगे बादल
घोषणाओं के अमल पर रहेंगी निगाहें
मुख्यमंत्री के लगातार सामने आ रहे ऐलानों ने प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। वाल्मीकि आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को सहायता कब और किस प्रक्रिया से मिलेगी, कृष्णानगर के परिवारों के लिए तैयार होने वाली योजना का स्वरूप क्या होगा और हमीर उत्सव किस तारीख को आयोजित किया जाएगा—इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल, सुक्खू सरकार के इन फैसलों ने आवास, कर्मचारी कल्याण और सांस्कृतिक आयोजनों को प्रदेश की चर्चा के केंद्र में ला दिया है।