शिमला। नई दिल्ली में आज होने वाली नीति आयोग की अहम बैठक में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के वित्तीय हितों, प्राकृतिक आपदाओं और ग्रीन बोनस जैसे लंबे समय से लंबित विषयों पर जोर दिए जाने की संभावना है।
वित्तीय संकट के बीच केंद्र से राहत की उम्मीद
सूत्रों के अनुसार, CM सुक्खू राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से प्रदेश को हुए नुकसान, GST क्षतिपूर्ति और पहाड़ी राज्यों के लिए अधिक प्रभावी राहत व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। केंद्र की ओर से मिलने वाली करीब सात हजार करोड़ रुपये की आरडीजी ग्रांट बंद होने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा है।
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BBMB के पास फंसे 4000 करोड़ का मुद्दा भी उठ सकता है
प्रदेश सरकार लंबे समय से BBMB के पास लंबित लगभग 4000 करोड़ रुपये के एरियर की मांग कर रही है। बताया जा रहा है कि CM सुक्खू इस मामले को भी नीति आयोग की बैठक में प्रमुखता से उठा सकते हैं।
ग्रीन बोनस की मांग को फिर मिलेगी आवाज
राज्य सरकार का तर्क है कि हिमाचल देश के पर्यावरण और वन संपदा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में वन संरक्षण के बदले विशेष वित्तीय सहायता यानी ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए। CM सुक्खू इस मांग को भी बैठक में मजबूती से रख सकते हैं।
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कई अहम विषयों पर होगी चर्चा
नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।