मंडी। पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्यार और आपसी समझ की बुनियाद पर टिका होता है, लेकिन जब रिश्तों में आई दूरियां अदालत की चौखट तक पहुंच जाती हैं तो निजी जिंदगी के विवाद कानूनी लड़ाई का रूप ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पति से अलग रह रही पत्नी ने अपने भरण-पोषण के लिए हर महीने 50 हजार रुपये गुजारा भत्ता मांगा। हालांकि, मंडी फैमिली कोर्ट ने महिला की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत के इस फैसले ने वैवाहिक विवादों में अलग रहने के कारणों और गुजारा भत्ता मांगने के कानूनी आधार को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
शादी के कुछ महीनों बाद ही रिश्तों में आ गई दरार
मामले के अनुसार महिला की शादी 8 दिसंबर 2019 को मंडी जिले के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों के बाद ही दोनों के बीच रिश्तों में तनाव पैदा होने लगा। पत्नी ने अदालत में आरोप लगाया कि विवाह के करीब तीन महीने बाद पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। महिला के मुताबिक, परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि अगस्त 2020 में उसे अपना ससुराल छोड़कर मायके में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद पति-पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और मामला आखिरकार अदालत तक पहुंच गया।
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पति से हर महीने 50 हजार रुपये की मांग
पति से अलग रहने के बाद महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने भरण-पोषण के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने की मांग की। महिला ने अदालत में पति की मासिक आय दो लाख रुपये से अधिक होने का दावा किया था। उसका कहना था कि पति की आर्थिक स्थिति अच्छी है और वह अपनी जरूरतों तथा जीवन-यापन के खर्चों के लिए उससे गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। दूसरी तरफ पति ने पत्नी की इस मांग और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों का विरोध किया।
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अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई पत्नी
सुनवाई के दौरान पति ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पत्नी को उसने घर से नहीं निकाला था, बल्कि वह अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गई थी। पति ने पत्नी की ओर से लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों को भी चुनौती दी। अपनी आर्थिक स्थिति के संबंध में उसने बताया कि वह अपने पिता के कारोबार में काम करता है और इसके बदले उसे महज 10 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इस तरह अदालत के सामने दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी परिस्थितियां और दलीलें रखीं।
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मोहाली में 22 हजार रुपये किराये के फ्लैट में रह रही थी पत्नी
मामले की सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। अदालत को बताया गया कि महिला हिमाचल से बाहर पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ में रह रही थी, जहां उसने 22 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर फ्लैट लिया हुआ था। गौर करने वाली बात यह रही कि महिला ने अदालत में अपनी खुद की आय शून्य बताई थी। वहीं, सुनवाई के दौरान पंचायत प्रधान का बयान भी अदालत के सामने आया। पंचायत प्रधान ने बताया कि पत्नी ने पति के साथ वापस जाने से इन्कार कर दिया था। इन तथ्यों ने मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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अदालत ने खारिज की महिला की याचिका
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करने के बाद मंडी फैमिली कोर्ट ने पाया कि महिला पति से अलग रहने का कोई पर्याप्त और ठोस कारण साबित नहीं कर सकी। अदालत ने इसी आधार पर पत्नी की ओर से 50 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत के फैसले में अलग रहने की परिस्थितियों और दोनों पक्षों के सामने आए तथ्यों को अहम माना गया।