शिमला। हिमाचल प्रदेश में रास्तों को लेकर होने वाले विवादों पर अब सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। कई इलाकों में लोग सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर दूसरों की आवाजाही रोक देते हैं, जिससे ग्रामीणों और किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब रास्तों से जुड़े विवादों में प्रशासन पहले से ज्यादा सख्ती दिखा सकेगा।
इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों के घरों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।
अब तहसीलदार के पास होगी कार्रवाई करने की शक्ति
सरकार के नए फैसले के बाद अब तहसीलदार रास्तों पर अवैध कब्जे और लोगों की आवाजाही रोकने के मामलों में सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। उन्हें मौके पर ही जुर्माना लगाने का अधिकार भी दिया गया है। इससे लोगों को अपनी शिकायत लेकर बार-बार सिविल कोर्ट या SDM कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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प्रशासन सीधे मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई कर सकेगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में रास्तों को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। कई बार रास्ते बंद होने से किसानों और स्थानीय लोगों को अपने खेतों और घरों तक पहुंचने में परेशानी होती है।
क्या होता है गैर-मुमकिन और सरेआम रास्ता?
सरकार के नए नियमों को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि गैर-मुमकिन और सरेआम रास्ते क्या होते हैं-
- गैर-मुमकिन रास्ता: जब कोई जमीन मालिक अपना प्लॉट बेचता है तो आने-जाने की सुविधा के लिए जमीन में करीब 2 से 3 मीटर जगह रास्ते के लिए छोड़ता है। इस रास्ते का इस्तेमाल आने-जाने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस पर कब्जा करके रास्ता बंद नहीं कर सकता।
- सरेआम रास्ता: यह ऐसा सार्वजनिक रास्ता होता है, जिसका इस्तेमाल गांव या इलाके के लोग लंबे समय से आने-जाने के लिए करते आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर कब्जा नहीं कर सकता और न ही लोगों की आवाजाही रोक सकता है।
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ग्रामीणों और किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रास्तों पर कब्जे या रास्ते बंद होने के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने और लोगों को घरों तक आने-जाने में कई बार दिक्कत होती है। अब तहसीलदार को सीधे कार्रवाई करने की शक्ति मिलने से ऐसे मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। इससे रास्तों को लेकर होने वाले विवाद भी कम होने की उम्मीद है।