शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग के लिए केंद्र सरकार से बड़ी सौगात आई है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत हिमाचल प्रदेश की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए 239.45 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे प्रदेश के कई सेब उत्पादक क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।

दो परियोजनाओं पर खर्च होंगे 239 करोड़ रुपये

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। मंजूर राशि में से 203.52 करोड़ रुपये छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन पर खर्च किए जाएंगे। वहीं टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के पहले पैकेज में छूटे 16 किलोमीटर हिस्से के विकास के लिए 35.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

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लंबे समय से चल रहे थे प्रयास

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग लगातार प्रयास कर रहे थे। केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय के समक्ष इन सड़कों की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा गया, जिसके बाद यह स्वीकृति मिली है।

सेब बेल्ट को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू, चौपाल और रामपुर जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों के किसानों और बागवानों को राहत मिलेगी। बेहतर सड़कें बनने से सेब और अन्य बागवानी उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने में कम समय लगेगा, परिवहन खर्च घटेगा और कारोबार को भी गति मिलेगी।

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जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

प्रदेश सरकार ने कहा है कि सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य तय समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा कर लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है।

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